chhagan bhujbal on Maratha aarakshan and manoj jarange : आरक्षणावरून पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील आणि छगन भुजबळ आमनेसामने आले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला. त्यानंतर मराठा समाजाकडून जल्लोष करण्यात आला. पण ओबीसीच्या नेत्यांकडून या शासन निर्णयाला विरोध दर्शवलाय. राज्यभरात अनेकांकडून आंदोलन करण्यात आले. छगन भुजबळ यांनीही आपली नाराजी बोलून दाखवली होती. आता पुन्हा एकदा छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत मोठं वक्तव्य केलेय. २ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आलेला जीआर हा प्रचंड दबावात काढण्यात आल्याचा आरोप भुजबळांनी केला. हा जीआर मागे घ्या अथवा यामध्ये बदल करा, अशी मागणीही छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ८ पानी पत्रं देण्यात आल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. २ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या जीआर संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवले आहे. जीआरसंदर्भात कायदेशीर मुद्दे या पत्रात आहेत, असे भुजबळ म्हणाले. कुबणी प्रमाणपत्र आणि मराठा आंदोलनासंदर्भात या पत्रात उल्लेख असल्याचे समोर आलेय. Why Chhagan Bhujbal opposed Maratha reservation GR

मराठा आरक्षणाचा जीआर दबावाखाली काढलाय - भुजबळ Impact of Maratha quota on OBC communities in Maharashtra

२ सप्टेंबर रोजी जारी केलेला मराठा आरक्षणाचा जीआर घाईघाईने आणि दबावाखाली काढण्यात आला आहे. त्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाली नाही. ओबीसीची समितीसोबतही चर्चा झाली नाही. जीआरबाबत सजेशन, तक्रारी मागवण्यात आल्या नाहीत, असे छगन भुजबळ म्हणाले.

मराठा आरक्षणाचा जीआर मागे घ्या, अथवा बदल करा - भुजबळ

मराठा आरक्षणाचा जीआर मागे घ्या किंवा त्यामध्ये बदल करा. या जीआरमुळे ओबीसीला धक्का लागणार नाही, असा बदल करा. ओबीसीमधील ३५० हून अधिक जास्त जातींवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. जीआरमधील मराठा समाज या शब्दावर आमचा आक्षेप आहे. जीआरमध्ये ओबीसी किंवा कुणबी असं म्हणायला हवं होतं, असे भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात उल्लेख आहे.

मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देणं चुकीचं - भुजबळ

मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर आम्ही सरकारसोबत बोलत आहोत. मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देणं चुकीचं आहे. राज्य सरकारने जीआर काढल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. आरक्षणाचा हा जीआर दबावाखाली काढण्यात आला, असे भुजबळ म्हणाले.

समाजाला नाही, जातीला आरक्षण मिळतं -

एखाद्या समाजाला आरक्षण देता येत नाही. जातीला आरक्षण देता येतं, असं कायद्यात सांगितलं आहे. त्यामुळे आमचा मराठा समाज या शब्दावर आक्षेप आहे. कुणबी अथवा ओबीसी असा उल्लेख करायला हवा होता, असे भुजबळ म्हणाले. २ सप्टेंबर रोजीचा जीआर मागे घ्यावा अथवा त्यामध्ये संभ्रम निर्माण करणाऱ्या गोष्टीत बदल करावा. अनावश्यक शब्द काढून टाकण्यात यावेत. कायद्याप्रमाणे आम्ही सरकारला आधी अप्रोज झालोय. त्यानंतर आता कोर्टात जे काही होईल ते पाहूयात, असे छगन भुजबळ यांची माहिती.

जरांगेंनी सरकारला इशारा दिला, त्यावर भुजबळ काय म्हणाले?

सरकार अशा धमक्यांना घाबरायला लागले, तर काम कसं करणार.. कुणीही येऊन काहीही धमक्या देतील. आता चार पाच दिवस पाहिले. बीडमधील जाळपोळ पाहिली.. ही भीती सरकारला तुम्ही घालणार का? ही भीती तर कुणालाही घालता येईल.

कायदा हातात घेऊन आंदोलन चालवायचे, अशी भीती घातली जाईल. पण हे कायद्याने चालणारे सरकार आहे. किती महत्त्व द्यायचे हे सरकारने ठरवावे, असे भुजबळ म्हणाले.