सुरेश धस यांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या निवडणूक याचिकेत खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आष्टीचे आमदार सुरेश धस यांच्या निवडीला आव्हान देणाऱ्या निवडणूक याचिकेत विजयी उमेदवार सुरेश धस व निवडणूक आयोग यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश पारित केला आहे.

आष्टी विधानसभा मतदारसंघातून सुरेश धस हे भारतीय जनता पक्षाकडून विजयी झाले होते. त्यांच्याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष(शरद चंद्र पवार)चे महेबुब इब्राहिम शेख यांनी निवडणूक लढवली होती. सदरील निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष(शरदचंद्र पवार) यांचे उमेदवार मेहबूब इब्राहिम शेख यांनी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात निवडणूक याचिका दाखल केली आणि त्यामध्ये असे नमूद केले की, धार्मिक कारणावरून मत मागितले तसेच मतदानाच्या दिवशी मतदानाचे व्हिडिओ व्हायरल केले, शासकीय कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून मतदान करून घेतले.

जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी मागणी करून देखील फॉर्म १७C ची प्रत त्यांना दिली नाही. तसेच निवडणूक प्रक्रियेची केलेली व्हिडिओग्राफी तसेच सीसीटीव्ही फुटेज यांची मागणी करून देखील त्यांना ते पुरविण्यात आले नाही. यावरून असे दिसते की निवडणूक अधिकारी हे विजयी उमेदवाराला झुकते माप देत होते. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ चे कलम ६१ अनुसार मतदान यंत्राद्वारे मत देणे किंवा ते नोंदविणे या गोष्टीचा प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती विचारात घेऊन, निवडणूक आयोग निर्देश करील अशा मतदारसंघात किंवा मतदारसंघांमध्ये अंगीकार करता येईल अशी तरतूद आहे.

परंतु आष्टी विधानसभा मतदारसंघासाठी निवडणूक आयोगाने कुठलेही नोटिफिकेशन काढले नाही आणि ईव्हीएम(मतदान यंत्र)द्वारे निवडणूक घेतली आणि म्हणून लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम ५९ आणि ६१ यांचे उल्लंघन झाले आहे. कलम ५९ मध्ये निवडणुकीत मतदान करण्याची पद्धती ही मतपत्रिकेद्वारे मतदान केले जाईल याबाबतीत आहे.

सदरील निवडणुक याचिकेत पुढे असे नमूद करण्यात आले आहे की, निवडणुकीत वापरण्यात आलेले ईव्हीएम तसेच VVPAT मशीन यांना अनुक्रमांक देतानी कायदेशीर तरतुदींचे पालन केलेले नाही. ईव्हीएम मशीन तसेच बॅलेट युनिट्स आणि VVPAT प्रिंटर्स यांना कायमस्वरूपी अनुक्रमांक देण्यात आले नव्हते. त्याऐवजी स्टिकर लावण्यात आले होते. त्यामुळे ईव्हीएम मशीन यांची सुरक्षितता संशयास्पद होती. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल हा प्रभावित झालेला आहे.

निवडणूक अधिकारी यांनी ईव्हीएम मशीनवरील सील यावर स्वतः स्वाक्षरी केलेली नाही आणि म्हणून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेत लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५१ चे कलम १०० मधील ड (४) नुसार राज्यघटनेचे तसेच त्यामधील तरतुदी आणि नियमांचे व आदेशांचे अनुपालन न केल्यामुळे निवडणुकीवर महत्वपूर्ण परिणाम झाला आहे आणि म्हणून निवडून आलेल्या उमेदवाराची निवडणूक रद्दबातल घोषित करणे न्याय ठरेल.

सदरील निवडणूक याचिकेत न्यायमूर्ती अभय एस वाघवसे यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यानंतर प्रतिवादी विजयी उमेदवार सुरेश धस आणि निवडणूक आयोग यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश पारित करण्यात आला आणि पुढील सुनावणी दिनांक ५ मार्च २०२५ ला ठेवण्यात आली आहे. सदरील निवडणूक याचिकेत अर्जदाराकडून एडवोकेट रवींद्र गोरे आणि एडवोकेट सुस्मिता दौंड हे काम पाहात आहेत.