अजय सोनवणे, नाशिक प्रतिनिधी

Nashik land scam involving 49 builders investigation : नाशिकमध्ये म्हाडाच्या घरांच्या नावाखाली कोट्यवधींचा डल्ला मारल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नियमानुसार मोठ्या गृहप्रकल्पांमध्ये २० टक्के जागा ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (LIG/EWS) राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. मात्र, नाशिकमधील ४९ बिल्डरांनी प्रशासनाची दिशाभूल करत भूखंडाचे नियमबाह्य तुकडे पाडून हा कोटाच हडपल्याचा आरोप आहे.

४९ बिल्डरांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.अंदाजे ३०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडवून सरकारची फसवणूक केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालानंतर या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले. नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात या सर्व ४९ बिल्डरांविरोधात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गरिबांसाठीची घरे टाळण्यासाठी छोट्या गाळ्यांचे आणि बनावट भूखंड विभाजनाचे (Layout) खेळ खेळले गेले.

नेमका घोटाळा काय?

नगरविकास विभागाच्या २०१३ आणि २०१७ च्या अधिसूचनेनुसार ज्या जमिनीचे क्षेत्र ४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त आहे, तिथे गृहप्रकल्प राबवताना २० टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. ही घरे म्हाडामार्फत गरजू नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात दिली जातात. पण हा नियम डावलण्यासाठी बिल्डरांनी अनोखी शक्कल लढवत घोटाळा केला.

४००० चौ.मी. पेक्षा जास्त असलेल्या जमिनीचे कागदोपत्री तुकडे करून ते ४००० चौ.मी. पेक्षा कमी दाखवण्यात आले. प्रत्यक्षात ८ नोव्हेंबर २०१३ पूर्वी जमिनीची कोणतीही मोजणी झालेली नसताना, त्यापूर्वीच पोटहिस्सा मोजणी झाल्याचे भासवून बनावट मोजणी नकाशे तयार करण्यात आले. हे बनावट नकाशे तहसीलदार कार्यालयात सादर करून प्रशासनाची दिशाभूल केली आणि म्हाडाचा राखीव कोटा हडपला.

म्हाडाने या प्रकरणावर शंका उपस्थित केल्यानंतर, नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली होती. अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत भूमि अभिलेख आणि तहसील कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. समितीने म्हसरूळ, आडगाव, गंगापूर, देवळाली यांसह विविध भागांतील १०८ प्रकरणांची सखोल तपासणी केली. त्यापैकी ४९ प्रकरणांमध्ये सरळसरळ बनावटगिरी झाल्याचे आणि शासनाचा ३०० कोटींचा महसूल बुडाल्याचे निष्पन्न झाले.