भटक्यांची पंढरी म्हणून ओळखली जाणारी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मढीची यात्रा सुरु होण्यापुर्वीच वादात सापडली. त्याला कारण ठरलंय मढी ग्रामपंचायतीने यात्रेच्या काळात मुस्लीम व्यावसायिकांना यात्रेत सहभागी होण्यावर घातलेली बंदी. मुस्लीम व्यावसायिक प्रथा परंपरांचं पालन करत नसल्याचा दावा करत ही बंदी घालण्यात आलीय. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलंय.

होळीपासून ते गुडीपाडव्यापर्यंत महिनाभर चालणारी मढीच्या कानिफनाथांची यात्रा गाढवांच्या बाजारासाठी प्रसिद्ध आहे. या यात्रेत मुस्लीम भाविकही सहभागी होतात. मात्र या यात्रेत मुस्लीम व्यावसायिकांना बंदी घालण्यात आल्याचा ठराव करण्यात आलाय. या ठरावात नेमकं काय आहे? पाहूयात.

मुस्लिमांना जत्रेत बंदीचा ठराव

यात्रेच्या काळात ग्रामस्थ गादीवर न बसणं, मांसाहार न करणं या प्रथा पाळतात

मुस्लीम व्यावसायिक प्रथा परंपरांचं पालन करत नसल्याचा दावा

मुस्लीम व्यावसायिक अवैध धंदे करत असल्याचा आरोप

यामुळे मढीच्या यात्रेत मुस्लीम व्यावसायिकांना बंदी घालण्याचा निर्णय

मढी ग्रामपंचायतीच्या निर्णय राज्यभर राबवण्याचं आवाहन भाजपच्या अध्यात्मिक आघाडीने केलंय. तर ही बंदी धर्म बघून नव्हे तर नियम न पाळणाऱ्यांवर असल्याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिलंय.उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेदरम्यान यात्रेच्या मार्गावर मुस्लीम व्यावसायिकांनी दुकानं न लावण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने चपराक लगावल्यानंतर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला.

आता पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातच यात्रा आणि जत्रेत पोटाची खळगी भरण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या मुस्लीम व्यावसायिकांना बंदी घातली जात असेल तर महाराष्ट्र गायपट्ट्याच्या वाटेवर चालला आहे का? याचीच चर्चा रंगलीय.