ओबीसींना देण्यात आलेल्या ५० टक्के आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर जाणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात होती. परंतु नगर पंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेत होणार आहेत. तसेच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा दोन दिवसात होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील महानगर पालिकांच्या निवडणुका कधी पार पडणार हा प्रश्न अनेकांना पडला होता. मात्र या निवडणुकाही ठरलेल्या वेळेत पार पडणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलंय. दरम्यान राज्यातील महानगरपालिकेच्या निवडणुका २०२४ पासून झालेल्या नाहीत.

राज्यात तीन टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात नगरपरिषदेच्या तर आता दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेचा धुरळा उडणार आहे. सोमवारी आयोगाकडून राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीची घोषणा होतील असं सांगितलं जात आहे. ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली, त्या ठिकाणी निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता होती मात्र आता न्यायालायने निवडणुका वेळेवर घेण्याचा मार्ग मोकळा केलाय.

नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत काही ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या वरीत आरक्षण देण्यात आलं. त्यामुळे याविरोधात कोर्टात याची दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात निवडणुका वेळेवर होणार असल्याचं सुनिश्चित करण्यात आलं. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे विधीज्ञ बलबीर सिंग यांनी आयोगाची बाजू मांडली. राज्यातील २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला सुरूवात झालीय. तर २ डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे.

यामध्ये ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडल्या गेल्याचे म्हणणे त्यांनी मांडले. तर २९ महानगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषद आणि ३४६ पंचायत समितीच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झाले नसल्याचा युक्तीवाद सिंग यांनी केला. सुनावणीदरम्यान ३न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर २१ जानेवारीला पुढील सुनावणी घेऊ असं सांगितलं. तर दुसरीकडे राज्यात आधीच जाहीर झालेल्या निवनडणुका घेण्यास परवानगी दिली.

आता नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुका, राज्यातील २९ महानगरपालिका, सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती यांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होतील. पण ज्या स्थानिक संस्थांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्यांचे निकाल मात्र सदर याचिकांच्या निकालांवर अवलंबून असतील, असे सुप्रीम कोर्टाने आजच्या निकालात स्पष्ट केले आहे.

चंद्रपूर आणि नागपूर महापालिकांकडे लक्ष

यावेळी राज्यातील चंद्रपूर आणि नागपूर महापालिकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा असल्याचे म्हणणे सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आले. त्याची नोंद सर्वोच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत घेतली. त्यानंतर महानगरपालिकांच्या निवडणुका विनाविलंब जाहीर कराव्यात. तर याप्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या आधीन राहून या निवडणुका घ्याव्यात असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.