Supreme Court Maharashtra Local Body Election 2025 : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालाय. जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम वेळेप्रमाणेच आणि ठरवलेल्या कालावधीतच पूर्ण होणार असल्याचे कोर्टाच्या निर्णायानंतर स्पष्ट झालेय. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. निवडणुकीला स्थगिती देता येणार नाही, ठरवलेल्या वेळेतच स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील. ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली, त्या ठिकाणाचे निकाल न्याय प्रविष्ट असेल, असे कोर्टाकडून सांगण्यात आलेय. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २१ जानेवारी रोजी होणार आहे. तसेच हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात आज नेमकं काय काय झालं? हे सविस्तर जाणून घेऊयात...
288 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषणेप्रमाणे होणार आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व निवडणुका आदेशाधीन असतील, असे कोर्टाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजे, ज्या ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगर पंचायतीमध्ये ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली, त्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होतील. पण त्यांचं भवितव्य २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या कोर्टाच्या निकालावर अवलंबून असेल.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्या निवडणुकीला अधिक विलंब व्हायला नको. राज्यातील निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होतील. पण आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका कोर्टाच्या आदेशाधीन राहतील. त्यामुळे राज्यातील २९ महानगरपालिका, सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती यांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होतील. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका कोर्टाच्या आदेशाधीन राहणार आहेत. मनपा, जि.परिषदा, पं.समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नको, असेही कोर्टाने सांगितले.
सरन्यायाधीश : जिथे आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडली आहे, त्या जागा निकालाच्या अधीन असतील. इतर जागांवर एकतर आम्ही त्यांना निवडणूक घेण्यापासून रोखू किंवा ५०% कमाल मर्यादा लागू करू.
श्री. अ‍ॅड. इंदिरा जयसिंग : मला याबाबत कोणताही आक्षेप नाही. पण निवडणुका होणार्‍या वॉर्डांमध्ये ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा कोणत्या आधारावर काढला?
सरन्यायाधीश : ओबीसी लोकसंख्येमुळे ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण अपुरे असू शकते, असे तुम्हाला म्हणायचेय आहे का?
जयसिंग ; आम्ही बांठिया अहवालावर गंभीरपणे आक्षेप घेतो. त्याचा परिणाम ओबीसी प्रतिनिधित्वात मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. त्यांनी सर्वेक्षणही केले नाही.
जयसिंग : बांठिया अहवालाच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी फक्त एकच याचिका आहे, ती माझी आहे.
सरन्यायाधीश : इतरही आहेत. असे अनेक वादग्रस्त मुद्दे आहेत. आमच्या आदेशाचा एका विशिष्ट पद्धतीने चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे.
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह: अनुसूचित जाती-जमाती (SC-ST) यांचे आरक्षण हे लोकसंख्येच्या टक्केवारीवर आधारित आहे. पण ओबीसींचे आरक्षण १९९४ मध्येच आव्हानात आले होते. त्याचा निकाल २०१० मध्ये आला. कलम २४३B (पंचायत राज संस्थांमध्ये आरक्षण) रद्द करणार नाही, पण डॉ. जयश्री पाटील विरुद्ध कृष्णमूर्ती निकालाची अंमलबजावणी झाली नाही, तेव्हा माझ्या क्लायंटने याचिका दाखल केली. कोणत्याही टक्केवारीवर (flat percentage) आरक्षण देता येणार नाही, असे गवळी प्रकरणात न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले होते. आयोगाने आधी ओबीसी समाज स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुरेसा प्रतिनिधित्व करतो आहे का नाही, हे आधी तपासायला हवं. बंठिया आयोगाने नेमके हेच करून ठरवलं आहे की आरक्षण कसे द्यावे. आणि ओबीसींचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ शकत नाही – ही कायदा-नियमाची स्थिती न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गवळी निकालात स्पष्टपणे घालून दिली आहे.
सिंह : काही ठिकाणी आरक्षणाचे गणित (exercise) न करता, आरक्षण निश्चित केले गेले. त्या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाने नव्याने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. बांठिया आयोगाला आव्हान दिले जाऊ शकते, पण आजघडीला त्यावर कोणताही स्थगिती आदेश (stay) नाही. कोणत्याही न्यायालयाने हे आयोगाचे निष्कर्ष का लागू करू नयेत याची तपासणी केलेली नाही. जोपर्यंत असे ठोस निष्कर्ष न्यायालयाने दिलेले नाहीत, तोपर्यंत राज्य सरकारला हे लागू करण्यापासून रोखण्याचे कोणतेही कारण नाही.
न्यायमूर्ती (CJI) : आज आम्ही फक्त तात्पुरती व्यवस्था (interim arrangement) करत आहोत. जोपर्यंत या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होत नाही. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायमूर्तींचे खंडपीठ हे प्रकरण घेऊ शकते. दोन्ही बाजूंनी याला आक्षेप घेऊ नये.
कोर्टाचा आदेश : जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण सूचीबद्ध करण्याचे आदेश देण्यात येत आहेत. जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेतल्या जाऊ शकतात. पण ५७ ठिकाणाचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे, त्याचे निकाल या खटल्यांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, मनपाची निवडणूक प्रक्रिया राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोग सुरू करू शकतो. या संस्थांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये. ही अटही या खटल्यांच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल.
सिंह: निवडणुका घेण्याबाबत स्पष्ट सकारात्मक आदेश द्यावा.
सरन्यायाधीश: असे केल्याने परिस्थिती अनावश्यक गुंतागुंतीची होईल.
सिंह: या प्रकरणाची सुनावणी होण्यास बराच वेळ लागू शकतो.
सरन्यायाधीश: आम्ही सुनावणीला प्राधान्य देऊ.
सिंह : स्थानिक स्वराज्य संस्थां पूर्णपणे धाब्यावर बसवले गेले आहे.
सरन्यायाधीश : पुढील सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी होईल.
आदेश : फक्त २ महानगरपालिकांमध्ये ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण आहे. महानगरपालिकांच्या (Municipal Corporations) निवडणुका विलंब न करता अधिसूचित कराव्यात आणि या प्रकरणाच्या निकालाच्या अधीन राहून त्या घेतल्या पाहिजेत. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका निर्देशांनुसार घ्याव्यात.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.