निवडणुकीला कोणतीही स्थगिती नाहीच, ठरलेल्या वेळेतच धुरळा उडणार, कोर्टाकडून महत्त्वाचे निर्देश

Supreme Court No Stay on Maharashtra Local Body Elections | Polls to Be Held on Time : जिल्हा परिषदा, पंचायत समितीच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला कोणत्याही प्रकारची स्थगिती नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोर्टाच्या या टिपण्णीनंतर राज्यातील स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळेतच होतील. २१ जानेवारी २०२६ रोजी आरक्षणाच्या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. कोर्टाच्या टिपण्णीमुळे निवडणूक प्रक्रियेवरचा संभ्रम दूर झाला असून प्रशासनाची तयारी वेगात सुरू आहे.

४० नगर परिषदांचा निकाल न्यायप्रविष्ट -

या दरम्यान, नगर परिषदा (MCs) आणि नगर पंचायतींच्या (NPs) निवडणुका अधिसूचित वेळापत्रकानुसार घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या ४० नगर परिषदा आणि १७ नगर पंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक आहे, त्यांचा निकाल या प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहील (निकाल न्यायप्रविष्ट असेल). उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत, राज्य आणि राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य असेल. आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांहून अधिक नसावे. ही अट देखील प्रकरणाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यात होत असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ च्या आधी होतील.

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ज्या ज्या ठिकाणी ओलांडली आहे, त्या ठिकाणी त्वरित निवडणुका घ्या, असे कोर्टाकडून सांगितले. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. ४० नगरपरिषदा आणि १७ नगरपंचायतीमध्य ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याची माहिती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होतील, असे स्पष्ट केले. ज्या ठिकाणी आरक्षणाची मर्यादी ओलांडली आहे. त्याचा निर्णय जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर घेतला जाईल, असेही स्पष्ट केले.