ठाकरे सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीवर राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात (BalaSaheb Thorat) यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांच्यावर निशाणा साधला आहे. या प्रकरणी बाळासाहेब थोरात यांनी राज्यपालांवर टिका केली आहे. याशिवाय त्यांनी राज्यातील अनेक विषयांवर भाष्य केले आहे. (Since 2014, efforts have been made to shift the industries from Mumbai to Gujarat)

- 12 आमदारांची नियुक्ती न होणे राज्यातील लोकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नावाची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सादर केली. मात्र यादी सादर करुन 7 महिने उलटूनही राज्यपालांनी आमदारांची नियुक्ती केलेली नाही. 12 आमदारांबाबत राज्यपालांनी अद्याप निर्णय न घेऊन त्यांनी राज्यातील लोकांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणली आहे. याचे कारण म्हणजे महाराष्ट्रातील प्रश्न या 12 आमदारांमार्फत सभागृहात मांडले गेले असते, ते सोडवले गेले असते. मात्र आता हे प्रकरण हायकोर्टात गेले आहे. पण कोर्टात जाण्याची वेळ येणं ही खुप दुर्दैवी बाब आहे. माननीय राज्यपालांनी हा निर्णय लवकरात लवकर देणे योग्य राहील, असे बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे.

- मुंबई विमानतळाचा कारभार अहमदाबादला हलवला

गेल्या आठवड्यात गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या अदानी समूहाने अखेर मुंबई विमानतळाचा कारभार हातात घेतला आणि अहमदाबादला हलवला. या प्रकरणीदेखील बाळासाहेब थोरात यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. 2014 पासून मुंबईतील अनेक महत्त्वाचे उद्योग गुजरातला कशा नेता येतील हा प्रयत्न सुरू आहे. पण असं केल्याने मुंबईचे महत्त्व कमी होणार नाही. उद्योगासाठी अजूनही महाराष्ट्रचं केंद्रबिंदू आहे. महाराष्ट्रातील वातावरण, सुरक्षितता अशा अनेक गोष्टींमुळे उद्योग आपल्याकडे येतात. असेही यावेळी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले आहे.

- फोन टॅपिंग

दोन दिवसांपुर्वी मंत्र्यांचे फोन टॅपिंग प्रकरण समोर आल्यामुळे विरोधकांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच लावून धरला होता. त्यानंतर मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनीदेखील 2017-18 मध्ये कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांचाही फोन टॅप करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. आता जे प्रकरण देशपातळीवर समोर आलं आहे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. इतकेच नव्हे तर यामुळे आपल्या देशातील महत्त्वाच्या व्यक्तींची माहिती शत्रू देशांकडेही जाऊ शकते, असंही त्यांनी सांगितल आहे.

-ओबीसी डाटा

त्याच बरोबर त्यांनी यावेळी ओबीसी आरक्षणाबाबत देखील माहिती दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा डाटा केंद्र सरकारकडे आहे. ओबीसींची जनगणना मिळण्यासाठी कोर्टात जाण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. पण तो डाटा सहज मिळावा असं वाटतं. तो मिळाला नाही तर राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे हे काम सुरू असल्याचं बाळासाहेब थोरातांनी म्हटल आहे.

Edited By - Anuradha