राज्य सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांचा अर्ज करण्यात आणि कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात बराच वेळ लागणार आहे. याची दखल घेत सरकारने नारीशक्ती दूत ॲप लॉन्च केलं असून यावरूनही घरबसल्या अर्ज करता येणार आहे. यासाठी सेतू कार्यालयात गर्दी आवश्यकता नाही.

लाडकी बहीण योजनेत आता अधिवास दाखल्याऐवजी १५ वर्षापेक्षा जास्त जुने रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, ही कागदपत्रं देता येतील. उत्पन्न दाखल्याऐवजी पिवळं आणि केशरी रेशन कार्ड जोडता येईल, असं जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनीव दुसाने यांनी दिली.

योजनेवर अडथळे आणि वयोमर्यादेवरून टीका होऊ लागल्यामुळे य मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत बदल करण्यात आला आहे. त्यात एकाच कुटुंबातील २ महिलांना लाभ घेता येणार आहे. आता 65 वर्षांपर्यंतच्या महिला मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. याआधी 21 ते 60 वर्षापर्यंतच्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार होता. पण आता ही मर्यादा 65 वर्षांपर्यंत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री जाहीर केला आहे.

शिवाय ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन असेल त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नव्हता. मात्र ही जमिनीची अटही आता शिथिल करण्यात आली आहे. जमिनीच्या मालकीची अट वगळ्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजनेत आता अधिवास दाखल्याऐवजी १५ वर्षापेक्षा जास्त जुने रेशन कार्ड, मतदान कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, ही कागदपत्रं देता येतील. उत्पन्न दाखल्याऐवजी पिवळं आणि केशरी रेशन कार्ड जोडता येईल, असंही सांगण्यात येत आहे.