Summary -

• शाळांच्या सहली आता फक्त एसटी बसनेच कराव्या लागणार आहेत

• खासगी बस अथवा स्कूल बस वापरल्यास कारवाईचे आदेश

• ५० विद्यार्थ्यांमागे ५ शिक्षक आणि विद्यार्थिनींसाठी महिला शिक्षक अनिवार्य

• शिक्षण विभागाच्या पूर्ण नियमावलीचे पालन करणे बंधनकारक

शाळांच्या सहलीबाबत एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे. शाळांच्या सहली आता एसटी बसमधूनच होणार आहेत. शाळांकडून सहलीसाठी खासगी बसचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. आत या खासगी बसच्या वापरावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. परिवहन विभागाने शाळांच्या सहलीबाबत काही महत्वाचे आदेश काढले आहे. या आदेशानुसार आता स्कूल बस किंवा खासगी वाहनाने सहल काढल्यास कारवाई करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्याच्या सहाय्यक परिवहन आयुक्तांनी सर्व प्रादेशिक तसेच उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यापुढे शाळांच्या सहली सरकारी बसने म्हणजेच लालपरी घेऊनच कराव्या लागणार असल्याचे स्पष्ट झालं आहे.

महत्वाचे म्हणजे, शिक्षण विभागाच्या अटी आणि शर्तींचे पालन केले नाही तर कारवाई केली जाणार आहे. स्कूलबस किंवा खासगी प्रवासी बसने सहल घेऊन जाणाऱ्या खासगी वाहनांवर कारवाई करावी आणि केलेल्या कारवाईचा वस्तुस्थितीदर्शक स्वयंस्पष्ट अहवाल द्यावा, असे स्पष्ट आदेश राज्याचे सहाय्यक परिवहन आयुक्त विजय तिराणकर यांनी दिले आहेत. त्यांनी राज्यातील सर्व प्रादेशिक तसेच उपप्रादेशिक अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे यापुढे शाळांच्या सहली आता सरकारी बसने म्हणजे एसटी बसने घेऊन जाव्या लागणार आहेत.

सरकारी निर्णयानुसार, शाळांनी सहलीसाठी सरकारच्या एसटी बसलाच प्राधान्य द्यावे हा नियम आहे. पण खासगी शाळांचा स्वत:च्या स्कूल बस सहलीसाठी वापरण्याचा आग्रह असतो. अनेक शाळा स्कूल बस व्यतिरिक्त खासगी बसचा देखील मोठ्या प्रमाणात वापर करतात. पण परिवहन विभागाच्या नव्या आदेशानुसार आता स्कूलबस किंवा खासगी बसने सहल काढल्यास कारवाई केली जाईल. त्यामुळे शाळांना यापुढे विद्यार्थ्यांची सहल न्यायची असेल तर त्यासाठी लालपरीचा वापर करावा लागेल.

परिवहन विभागाच्या नियमानुसार, आता शाळांची सहल घेऊन जायची असेल तर एसटी बसचा वापर करावा लागेल. त्याचसोबत ५० विद्यार्थ्यांमागे ५ शिक्षक घेऊन जाणे बंधनकारक असेल. विद्यार्थीनी असतील तर महिला शिक्षक असणे बंधनकारक असणार आहे. त्याचबरोबर सहलींसाठी शिक्षण विभागाची जी नियमावली आहे त्या नियमावलीचे शाळांनी पालन करणे गरजेचे असल्याचे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.