फय्याज शेख 

भिवंडी : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश योजना आहे. (Bhivandi) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्यावतीने यासाठी १३८ कोटी रुपयांची निविदा काढली असून ही निविदा प्रक्रिया गुजरात व राजस्थान येथील कपडा व्यवसायिकांच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप भिवंडी पूर्वचे (Rais Sheikh) समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केला आहे. ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. (Breaking Marathi News)

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून ४० लाख ६० हजार विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदीबाबत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्यावतीने १३८ कोटी रुपयांची निविदा प्रकाशित करण्यात आली आहे. या निविदेमध्ये गुजरात (Gujrat) व राजस्थानच्या कापड उत्पादकांना अनुकूल अशा अटी- शर्ती टाकण्यात आल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे भिवंडीचे आमदार रईस शेख यांनी केला आहे. सदर निविदा प्रक्रिया रद्द करावी आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळामार्फत कापड खरेदी करावी; अशी मागणी आमदार शेख यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून केली आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सदरच्या योजनेसाठी १ कोटी २० लाख मीटर कापड खरेदी करावयाचे आहे. देशातील निम्मे म्हणजेच १३ लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात त्यातही बहुतांश भिवंडीमध्ये आहेत. असे असतानाही या योजनेसाठी गुजरात व राजस्थानच्या कापड उत्पादकांकडून शालेय शिक्षण विभाग कापड खरेदी करु इच्छिते आहे. कापड खरेदीच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या कापड उत्पादकांची प्रतीदिन एक लाख मीटर उत्पादकता असावी, तर तीन वर्षातली उलाढाल ५५ कोटीपेक्षा अधिक असावी. एका वेळचा पुरवठा किमान ६० कोटीचा असावा, अशा अटीशर्ती आहेत. यामुळे राज्यातील यंत्रमाग धारकांना डावलणारी व राज्याबाहेरील कापड उत्पादकांच्या सोईच्या अटी-शर्ती टाकलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करावी आणि महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाला नोडल एजन्सी नेमून मोफत गणवेश योजनेसाठी कापड खरेदी करावी, अशी मागणी आमदार शेख यांनी केली आहे.