मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असं लेखी आश्वासन राज्य सरकारने दिल्यानंतर लक्ष्मण हाके यांनी शनिवारी आपलं उपोषण सोडलं. राज्य सरकारच्या या भूमिकेमुळे मनोज जरांगे पाटील आक्रमक झाले आहेत. काहीही झालं तरी आम्ही ओबीसीतून आरक्षण घेणारच, अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहेत. इतकंच नाही, तर पत्रकापरिषद घेऊन त्यांनी मोठी मागणी देखील केली आहे.

राज्यभरात सापडलेल्या कुणबी नोंदी खऱ्या असून यातील एकही नोंद खोटी नाही. तुम्ही या नोंदी कशा रद्द करतात ते मी बघतोच, असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. त्याचबरोबर राज्यात काही ठिकाणी मुस्लिम समाजाच्याही कुणबी म्हणून नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे आता मुस्लिमांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी नवी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.

मनोज जरांगे पत्रकारपरिषदेत काय म्हणाले?

मनोज जरांगे यांनी कुणबी नोंदीवरून राज्य सरकावर चांगलाच संताप व्यक्त केला. गावागावांसह, तालुक्या-तालुक्यासह हैदराबाद संस्थानच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. या सर्व नोंदी सरकारी असून देशात आणि राज्यात कुणाच्याही नोंदी सरकारी नाहीत. तरी देखील त्यांना आरक्षण मिळतंय. मराठ्यांना येत्या १३ तारखेच्या आत तुम्हाला आरक्षण देणं बंधनकार आहे, असं मनोज जरांगे म्हणाले.

पुढे बोलताना जरांगे म्हणाले, "माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे की, आपण खूपच स्पष्टपणे बोलणं गरजेचं आहे. कुणी आंदोलन केलं म्हणून तुम्ही नोंदी थांबवणार आहात का? असं केल्यास सरकारच अस्तित्वात आहे की, नाही याचा विचार महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या जनतेला करावा लागेल. मराठवाड्यातला मराठा समाज कुणबी, असं कायदा सांगतो".

सरकारी नोंदी कोणाला नाकारता येत नाहीत. सगेसोयरे आमच्या व्याख्येनुसार आरक्षण देत असाल तर द्या, नाहीतर देऊ नका. वाशीमध्ये उधळलेला गुलालाचा अपमान करू नका. नाहीतर विधानसभेत गुलाल तुमच्यावर गुलाल रुसेल, असं म्हणत मनोज जरांगे पाटील यांनी महायुती सरकारला मोठा इशारा दिला आहे.

"मुस्लिम-ब्राह्मण बांधवांच्याही कुणबी नोंदी सापडल्या"

राज्यात काही ठिकाणी मुस्लिम आणि ब्राह्मण बांधवांच्याही कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. लिंगायत, मारवाडी आणि लोहार यांच्या देखील नोंदी निघाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळायला हवे. त्यांच्यावरही अन्याय व्हायला नको. आता कायद्यानेच बोला" अशी मागणी जरांगे यांनी केली. तसेच ओबीसीतून आरक्षण कसं मिळत नाही, तेच मी बघतो, असं थेट आव्हानही जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिलं आहे.