'सगे-सोयरेच्या मुद्द्यावर तोडगा न काढल्यास विधानसभेच्या रिंगणात उतरणार', असा इशारा आज मराठा नेते मनोज जरंगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. आज सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात शुभराज देसाई, संदीपान भुमरे आणि इतर नेत्यांचा समावेश होता. यावेळी जरांगे यांनी आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला 13 जुलैची डेडलाईन दिली आहे.

सरकारच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा करताना जरांगे पाटील म्हणाले की, ''सगे-सोयरेची व्याख्या आम्ही दिलेली असली पाहिजे. अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर व्याख्या केली आहे. मराठा आणि कुणबी एकच आहे, असे गिरीश महाजन यांनी याच व्यासपीठावर सांगितले होते.आता आधार मिळाला आहे.''

ते म्हणाले, ''हैदराबादचं गॅझेट लागू करावं. सातारा, मुंबई गॅजेट लागू करण्याचे सागितले. जे गुन्हे दाखल केले आहेत, ते आधी मागे घ्यावेत.'' जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी समिती बनवण्यात आली आहे. याचबद्दल बोलताना जरांगे म्हणाले आहेत की, मुख्यंमत्री शिंदे यांनी समिती रद्द करू नये. त्यांना नोंदी शोधायला सांगितले पाहिजे. ज्या नोंदी सापडल्या आहेत ,त्यात काही अधिकारी जातीयवाद करून प्रमाणपत्र देत नाहीत. ते प्रमाणपत्र द्यायचे सांगा.'', अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली आहे.

जरांगे पाटील पुढे म्हणाले की, अधिकारी काम करीत नाही आणि सरकार बदनाम होत आहे. ३० जूनपर्यंत वेळ द्या, म्हणालेत, काय करायचे? जर एक महिन्यात आम्हाला दिले नाहीत, तर निवडणुकीत उतरणार म्हणजे उतरणारच, असंही यावेळी ते म्हणाले.

जरांगे म्हणाले, आम्ही इतका महिना वेळ देतो. त्यानंतर मात्र कोणीही म्हणायचे नाही, हे काय केले म्हणून. आमचा राजकारणचा मार्ग तुम्ही खुला करून देऊ नका. एक महिन्यात सगळेच्या सगळे विषय मार्गी लावा.