डिसेंबर महिन्यात महायुती सरकारचा शपथविधी झाला. ५ डिसेंबर २०२४ रोजी महायुती सरकारने शपथविधी झाला. त्यानंतर सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. सरकारने ५ डिसेंबर ते ९ सप्टेंबर म्हणजे आजपर्यंत जवळपास १४ हजार ५०६ महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत आणि त्यासंबंधित जीआरदेखील काढले आहेत. याचाच अर्थ असा की, सरकारने दररोज ५३ च्या सरासरीने शासन निर्णय काढले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गृह, ऊर्जा, विधी व न्याय आणि सामान्य प्रशासन आणि माहिती व जनसंपर्क अशी खाती आहेत. तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे वित्त व नियोजन आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग खाते आहे. तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास, गृहनिर्माण व सार्वजनिक बांधकाम अशी खाती आहेत.

दरम्यान, सध्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडला आहे. यामुळे आमदारांना विकासकामांसाठी पुरेसा निधी मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे आमदारांना निधी मिळत नाही आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. सुमारे १२ लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे. अजूनही त्यांना भरपाई दिली नाही.

दरम्यान,लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडत आहे.त्यातीलदेखील २६ लाख महिलांचे अर्ज बाद करण्यात आले आहेत.तर महिलांना दरवर्षी तीन गॅस सिलिंडर देण्याचा निर्णय अजूनही अंमलात आलेला नाही. याचसोबत मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेचा पुढचा टप्पा अजूनही सुरु झालेला नाही. सरकारने मागील ९ महिन्यात हजारो शासन निर्णय काढले आहेत. परंतु त्याची अंबलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.