Summary -

• महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद निवडणुका दोन टप्प्यात होण्याची शक्यता

• १७ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यापेक्षा जास्त असल्याने नव्याने सोडत काढावी लागणार

• १५ जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका प्रथम टप्प्यात पार पडणार

• सुप्रीम कोर्टाने निवडणुकांना स्थगिती न देता ५० टक्के आरक्षणाची अट कायम ठेवली

राज्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकांसंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. झेडपी निवडणुका २ टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या १५ जिल्हा परिषदांमध्ये आधी निवडणुका होतील. तर ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या १७ जिल्हा परिषदांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात निवडणूक घेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या १७ झेडपीत नव्यानं सोडत काढण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर कोणत्याही प्रकारची स्थगिती नाही. निवडणुका दिलेल्या वेळेत होतील, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. यावेळी मात्र ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडण्याची अट सरन्यायाधीशांनी घातली. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा पार केलेल्या १७ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण कमी करूनच निवडणुका घेण्यावर निवडणूक आयोग विचार सध्या करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ५० टक्के आरक्षणाचा प्रश्न नसलेल्या १५ जिल्हा परिषदांमध्ये आधी निवडणुका घेण्यात येतील. तर उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये नंतर अशा दोन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेतल्या जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सरन्यायाधीश सूर्य कांत आणि जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने अधिसूचना काढलेल्या २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती न दिल्यामुळे ठरल्याप्रमाणे या निवडणुका होतील.

निवडणुका अडचणीत आलेल्या १७ जिल्हा परिषदांमध्ये नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलडाणा यांचा समावेश आहे. या सर्व जिल्हा परिषदांची निवडणूक दुसऱ्या टप्पात होण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्या व २९ महापालिकांमधील निवडणुकीची अधिसूचना अजून काढलेली नाही. मात्र त्याबाबत निवडणूक आयोगानेच निर्णय घ्यावा, अशी मोकळीक सरन्यायाधीशांनी दिली.