भरत मोहळकर, साम प्रतिनिधी

राज्यात विधानसभा निवडणूकीचे वेध लागलेत. त्यामुळे महायुती सरकारनं निर्णयांचा धडाका लावलाय. यातलाच एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे नगराध्यक्षपदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांवरून 5 वर्षे करण्यात आलाय. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीय यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलंय. यामुळे विद्यमान नगराध्यक्षांना अजून सत्ता भोगता येणार असली तरी जे अडीच वर्षांनंतर नगराध्यक्षपदाची स्वप्नं रंगवणाऱ्या नगरसेवकांचा मात्र अपेक्षा भंग झालाय. सरकारनं काय निर्णय घेतलाय ते पाहूयात.

नगराध्यक्षाला 5 वर्षांची सत्ता

राज्यात 228 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती

राज्यात 105 नगराध्यक्षांची ऑगस्टपर्यंत मुदत

आतापर्यंत नगरसेवकांचा 5 तर नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ अडीच वर्षं

यापुढे नगराध्यक्षपदाचा कार्यकाळ अडीवरून 5 वर्षं

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कार्यकाळ वाढवण्याचा निर्णय

2022 मध्ये झालेल्या 105 नगरपंचायतीच्या अध्यक्षांचा कार्यकाळ संपत आलाय. त्यामुळे 28 जूनला राज्य निवडणूक आयोगाने नगराध्यक्षपदासाठीची सोडत जाहीर केली. अनेक इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली होती. मात्र आता नगराध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांपर्यंत वाढवल्यामुळे इच्छुकांच्या पदरी निराशा आलीय. तर विद्यमान नगराध्यक्षांना आणखी अडीच वर्ष सत्तेची लॉटरी लागलीय.

राज्यात 30 नगरपंचायतींवर भाजपचं वर्चस्व आहे तर काँग्रेसचं 18 जागांवर वर्चस्व आहे. मात्र 39 नगरपंचायतीपैकी बहुतांश ठिकाणी अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि शिंदे गटाचं वर्चस्व आहे. त्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीपूर्वी नगराध्यक्ष बदलल्यास स्थानिक समीकरण बिघडू शकतं आणि त्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे सरकारने नगराध्यक्षपदाचा कार्यकाळ वाढवल्याची चर्चा रंगलीय.