राजकारणातून मोठी बातमी समोर आली आहे. नांदेड विमानतळाच्या धावपट्टी क्षेत्राजवळ सुरू असलेल्या कथित अनधिकृत बांधकामाच्या प्रकरणाने आता वेगळे वळण घेतले आहे. सांगवी परिसरात सुरू असलेल्या चार मजली इमारतीच्या बांधकामाबाबत नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेने नगरसेविका मीनल पाटील आणि त्यांचे पती गजानन पाटील यांना नोटीस बजावली आहे. या बांधकामाबाबत मंजूर नकाशाचे उल्लंघन झाल्याचे महापालिकेच्या तपासणीत आढळून आल्याचे नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान या प्रकरणानंतर नगरसेविका मीनल पाटील यांचे पद धोक्यात आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सांगवी येथील विमानतळ परिसरालगत मिलन पाटील यांच्या मालकीच्या चार मजली इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाची महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून पाहणी करण्यात आली. त्यावेळी मंजूर बांधकाम नकाशाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या बांधकामात तफावत आढळल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर महापालिकेने संबंधितांना नोटीस बजावत आपली बाजू मांडण्यासाठी २८ सप्टेंबर रोजी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यापूर्वीही महापालिकेकडून संबंधितांना नोटीस देण्यात आली होती. तसेच कथित अवैध बांधकाम थांबवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या सूचनांनंतरही बांधकाम सुरू राहिल्याचा महापालिकेचा दावा आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने या प्रकरणाची पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणात भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (AAI) ना हरकत प्रमाणपत्रातील अटींचाही मुद्दा पुढे आला आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रात बांधकामाच्या उंचीबाबत काही मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. संबंधित बांधकाम करताना या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे विमानतळ प्राधिकरणाच्या निदर्शनास आले आहे.

विमान वाहतुकीच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या बांधकामाची तपासणी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे पत्र विमानतळ प्राधिकरणाने महापालिकेला दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता महापालिका प्रशासनासह विमानतळ प्राधिकरणाच्या भूमिकेकडेही लक्ष लागले आहे. मीनल पाटील या महापालिका निवडणुकीत अपक्ष म्हणून विजयी झाल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. आता त्यांच्या संबंधित बांधकामावरील कारवाईमुळे राजकीय वर्तुळातही चर्चेला उधाण आले आहे. दरम्यान, अनधिकृत बांधकामाचा आरोप सिद्ध झाल्यास त्याचा त्यांच्या नगरसेवक पदावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, याबाबत अंतिम निर्णय संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया आणि महापालिका प्रशासनाच्या पुढील कारवाईनंतरच स्पष्ट होणार आहे.