सचिन जाधव, पुणे

देशामध्ये लोकसभा निवडणुका पार पडल्या. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका देखील झाल्या. तरी अद्याप स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली नाही. सर्वच राजकीय पक्ष या निवडणुकांची वाट पाहत आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. या निवडणुकांबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यातील २९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांची मुदत संपल्याने तेथे प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रभागातील छोट्या-छोट्या समस्याही सुटणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे. अशामध्ये या निवडणुका कधी होणार असा सवाल वारंवार विचारला जात आहे.

कोरोनाच्या साथीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या, यानंतर प्रभाग रचना आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही याचिका दाखल झाल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर एप्रिल- मे महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पण त्याबाबत अधिकृत अशी काहीच माहिती नाही. या अनिश्‍चिततेच्या काळात निवडणुका कधी होणार याची उत्सुकता सर्वाना लागली आहे.

या निवडणुकांसाठी पुण्यातील एका व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते यांनी पुणे, पिंपरी, नागपूर यासह अन्य महापालिकांमध्ये नागरी समस्यांबाबत आमच्या संस्थेकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या असल्याचे याचिकेमध्ये म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने, प्रशासकीय कर्मचारी लोकांच्या हिताकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे आम्ही निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे, असे याचिकाकर्त्याने सांगितले.