देशातील सागरी मत्स्योत्पादनात २०२४ या वर्षात दोन टक्क्यांची घट झाली आहे. मात्र, या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने अपवाद ठरत तब्बल ४७ टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्यूट (CMFRI) ने सोमवारी दिलेल्या अहवालात ही माहिती समोर आली. देशभरातून मच्छिमारांच्या जाळ्यात एकूण ३४.७ लाख टन मासळी आली आहे.

पश्चिम किनाऱ्यावरील राज्यांमध्ये सर्वसाधारणपणे उत्पादनात घट झाली असून, केवळ महाराष्ट्राने सशक्त कामगिरी केली आहे. कर्नाटक, गोवा, दमण आणि दिव या राज्यांमध्ये सागरी मत्स्योत्पादनात स्पष्ट घट झाली आहे. याउलट, पूर्व किनारपट्टीवरील राज्यांमध्ये, विशेषतः पश्चिम बंगाल (३५%), तमिळनाडू (२०%) आणि ओडिशा (१८%) मध्ये उल्लेखनीय वाढ झाली आहे.

या वर्षीही सर्वाधिक मासळीचे प्रमाण बांगड्या या प्रजातीचे होते. एकूण २.६३ लाख टन बांगडा जाळ्यात सापडला, तर तारळीचे प्रमाण २.४१ लाख टन होते. मात्र, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे बांगड्याच्या उत्पादनात घट झाली आहे, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत स्पष्ट जाणवते. देशातील अनेक किनारी भागांमध्ये बांगड्याची मागणी कायम असताना उत्पादनात आलेली घट भविष्यात पुरवठा साखळीवर परिणाम करू शकते.

पेडवे, मांदेली-मोतियाळ आणि कुपा या प्रजातींनी या वर्षी चांगली वाढ नोंदवली आहे. या प्रजातींना स्थानिक बाजारपेठांमध्ये चांगली मागणी असल्यामुळे त्यांचे उत्पादन वाढले आहे. मात्र दुसरीकडे, राणीमासा, तारळी, बळा आणि कोळंबी यांसारख्या महत्त्वाच्या मासळी प्रजातींच्या उत्पादनात घट झाली आहे, ज्यामुळे काही भागांतील स्थानिक मच्छीमारांवर आर्थिक परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.

सागरी उत्पादनातील घट हा केवळ आर्थिक नसून पर्यावरणीय संकेतही आहे. हवामान बदल, समुद्रातील तापमानवाढ, प्लास्टिक प्रदूषण, किनाऱ्यांवरील वाढते औद्योगिकीकरण आणि मत्स्य प्रजननाच्या कालावधीत मच्छिमारीच्या अतिरेकामुळे मासळीच्या प्रजातींवर परिणाम होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रात मात्र, शासनाच्या धोरणात्मक उपाययोजनांचा आणि मच्छिमार संघटनांच्या प्रभावी सहभागाचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. आधुनिक मासेमारी साधनसामग्री, प्रशिक्षण, आणि शाश्वत मासेमारीवर भर देणाऱ्या उपक्रमांमुळे राज्यात उत्पादन वाढले आहे.

देशातील मत्स्य उद्योग हा लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा स्रोत आहे. त्यामुळे उत्पादनात आलेली घसरण ही चिंतेची बाब ठरते. सागरी संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन, अचूक डेटा संकलन, प्रतिबंध कालावधीचे काटेकोर पालन, आणि स्थानिक मच्छीमार समुदायाचा सशक्त सहभाग यामुळे ही परिस्थिती बदलू शकते. महाराष्ट्राचा अनुभव इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो, मात्र संपूर्ण देशात सुसंगत आणि दीर्घकालीन धोरणाची गरज आहे, हे यातून स्पष्ट होते.