देशात आठव्या वेतन आयोगाबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याच दरम्यान महाराष्ट्र सरकारनं सातव्या वेतन आयोगाच्या अंतर्गत येणाऱ्या त्रुटी दूर केल्या आहेत. या अंतर्गत राज्य सरकारने पदवीधर वेतन त्रुटी निवारण लागू करण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारणांनंतर काही पदवीधर शिक्षकांचे वेतन पूर्वीपेक्षा कमी झाल्याचे निदर्शनास आले होते. यामुळे त्यांच्यात अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली होती. वेतनातील ही त्रुटी निवारण व्हावी याकडे विधानसभा अधिवेशनात आमदार महेश लांडगे यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते. महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेच्या माध्यमातून या संदर्भात पत्र व्यवहार देखील केला होता.

त्यानंतर सरकारने ही वेतन निश्चितीमधील त्रुटी दूर करण्याचा निर्णय घेतला. यात पात्र शिक्षकांना न्याय मिळणार आहे. या निर्णयामुळे पदवीधर शिक्षकांचे वेतन सुधारित वेतनश्रेणीनुसार निश्चित केले जाणार आहे. त्यांना जुन्या वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळणार नाही. दरम्यान वेतनत्रुटी समितीच्या अनुशंगाने वित्त विभागाकडून शासन निर्णय काढण्यात आला होता. पण ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णयाची प्रतिक्षा होती.

त्याचमुळे जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या वेतनत्रुटीत सुधारणा रखडली होती. वेतनत्रुटी निवारण समिती 2024 च्या अहवालातील वेतनश्रेणी विषयक आणि अनुषांगिक शिफारशी लक्षात घेत ग्रामविकास विभागाने या संदर्भात आदेश पारित केलाय. महाराष्ट्र शासनाच्या कक्ष अधिकारी दिपाली पवार यांच्या आदेशाने हा निर्णय लागू करण्यात आलाय. या निर्णयामुळे पात्र पदवीधर शिक्षकांना योग्य वेतनश्रेणी लागू होईल.