राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मोठ्या थाटामाटात आणि वाजतगाजत सुरू केलेली 'एक राज्य, एक गणवेश' ही योजना अखेर गुंडाळली आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत फज्जा उडालेली ही योजना आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. 'एक राज्य एक गणवेश' ही योजना अवघ्या एका वर्षातच गुंडाळण्याची वेळ राज्य सरकारवर आली आहे.

सरकारने आता ही योजना गुंडाळून बासनात ठेवली असून गणवेश खरेदी आणि रंग निश्चितीचे अधिकार पुन्हा एकदा गावपातळीवरील शालेय व्यवस्थापन समित्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे जून २०२५ पासून झेडपी शाळांमधील गणवेशासाठी कापड खरेदी आणि रंग निश्चिती ही कामे आता शालेय व्यवस्थापन समित्या करणार आहेत.

'एक राज्य, एक गणवेश' या योजनेमुळे पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना मोठा मनःस्ताप सहन करावा लागला. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा गणवेश खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक यांना दिले आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी ही पूर्वीप्रमाणे शालेय व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक पातळीवर करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे राज्य अध्यक्ष अरुण जाधव आणि संघटनेचे समन्वयक प्रकाश घोळवे यांनी केली होती. याबाबत त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.

दरम्यान, या योजनेची पूर्ववत अंमलबजावणी करण्याबाबतचा अध्यादेश राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. यामुळे या समित्या आता आपल्या मनपसंतीचा गणवेश खरेदी करु शकणार आहेत. केंद्र सरकारने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम आणि राज्य सरकारच्या मोफत गणवेशाची रक्कम यापुढे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फ मुदतीत वर्ग करण्यात यावे असा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.

सरकारने आदेशात नेमकं काय म्हटलं आहे -

- केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा आणि राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाचा रंग आणि रचना संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने निश्चित करावी.

- ज्या शाळांमध्ये स्काऊट आणि गाईड हा विषय आहे. अशा शाळांनी नियमित एका गणवेशाची रंगसंगती शाळा स्तरावर निश्चित करावी. तसंच, दुसरा गणवेश स्काऊट आणि गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंगसंगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्यात येत आहेत.

- मोफत गणवेश योजनेंतर्गत वाटप करण्यात येणारे गणवेश विद्यार्थी शाळेत नियमित परिधान करीत असल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीने गणवेश खरेदी करताना गणवेशाचे कापड चांगल्या दर्जाचे, विद्यार्थ्यांच्या शरीराला आणि त्वचेला इजा न करणारे असल्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच गणवेशाचे कापड हे १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे.

- जिल्हा शिक्षणाधिकारी किंवा गटशिक्षणाधिकारी यांनी शाळास्तरावर वाटप करण्यात आलेल्या गणवेशाची यादृच्छिक पध्दतीने (प्रत्येक केंद्रातील दोन ते तीन शाळा) तपासणी करावी. तसेच, तपासणीमध्ये गणवेशाचे कापड निकृष्ट दर्जाचे आढळून आल्यास संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीस जबाबदार धरण्यात येईल.

- केंद्र सरकारच्या मोफत गणवेश योजना व राज्य सरकारच्या मोफत गणवेश, बुट व पायमोजे योजनेमध्ये सुसूत्रता राहण्यासाठी या दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी, संनियंत्रण करण्याचे काम महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद करेल.