शेतात रस्त्यावरून अनेक वेळा वाद होताना आपण पाहिली आहेत. शेतात नसल्यानं शेतकऱ्यांचे बांधा शेजारील शेतकऱ्यासोबत कटकट, भांडणं होत असतात. आता सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमधील वाद मिटणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 'मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते' नवीन योजनेची घोषणा करण्यात आलीय. यासह विधानसभा आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आलाय. या बैठकीला ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांच्यासह समितीतील खासदार आणि आमदार उपस्थित होते. शेतातील रस्त्यांसाठी सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करण्यात यावा, तसेच यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय.

शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांती घडविणारी ही योजना आहे. शेतापर्यंत रस्ते,वीज आणि पाणी पोहचले तर शेतकऱ्यांना आपला माल बाजारपेठेत घेऊन जाणे शक्य होईल. यासाठी सरकारने प्राधान्याने या योजनेवर भर दिलाय. १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोंबर या कालावधीत या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यकाही होणे आवश्यक आहे.

यासाठी प्रथमतः सीमांकन करणे आवश्यक आहे. सर्व आमदारांनी याबाबत अतिदक्ष राहून सर्व पाणंद रस्ते नकाशावर आणावेत. हा नकाशा पुढील महिनाभरात गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावा. विविध १३ योजनांच्या माध्यमातून सध्या या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केलीय.

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी नवी पात्रता

ग्रामपंचायतींच्या कराची थकबाकीची समस्या दूर करण्यासाठी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. यासाठी शासनस्तरावर लवकरच मोठे निर्णय घेण्यात येणार आहेत. यात समृद्ध पंचायतराज अभियान काळात एकरकमी कर भरल्यास ५० टक्के करमाफी देण्यात येणार आहे. तर पाच वर्षांत थकबाकीदार नसलेल्या व्यक्तीलाच ग्रामपंचायत निवडणुकीस उभे राहता येणार आहे.