राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता छोटे भूखंड विनाशुल्क नियमित केले जाणार आहे.महसूल विभागाने काल याबाबत कार्यपद्धती जारी केली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा तब्बल ६० लाख मालमत्ताधारक आणि तीन कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा मुख्य फायदा म्हणजे आता अनोंदणीकृत व्यव्हारांसाठी संधी मिळणार आहे. तुमचे सातबाऱ्यावर नाव लागणार आहे. जमिनीची पुन्हा विक्री किंवा हस्तांरण करण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. यामध्ये खरेदीदारांचे नाव कब्जेदार म्हणून लावण्यात येईल.

तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत निर्देश जारी केले. " तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार" हा सातबाऱ्यावरील शेरा काढून टाकला जाईल. आठ मुद्द्यांच्या या कार्यपद्धतीने छोट्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर होईल.

याबाबत महसूल विभागाने कार्यपद्धती जारी केली आहे. त्यानुसार १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांना लागू असणार आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील राजपत्र जारी करण्यात आले आहे

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी/वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे 'पेरीफेरल एरिया' यांचा यामध्ये समावेश आहे.

सातबाऱ्यावर नाव लागणार

अनेकदा गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनींची नोंद झाली नव्हती.'तुकडेबंदी' कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर होत नव्हती. या निर्णयामुळे आता सातबाऱ्यावर नाव लागणार आहे. जर यापूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल. तर तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल आणि खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाईल.

इतर हक्कात नाव असल्यास ज्यांचे नाव सध्या सातबाराच्या 'इतर हक्कात' आहे, त्यांचे नाव आता मुख्य कब्जेदार म्हणून घेतले जाईल. "तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार" असा जर काही शेरा सातबाऱ्यावर असेल, तर तो काढून टाकला जाईल.

अनोंदणीकृत व्यवहारांसाठीही संधी

ज्यांनी फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार केले आहेत आणि दस्त नोंदणीकृत नाहीत, अशा नागरिकांना तलाठी व मंडळ अधिकारी दस्त नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील. मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणी केल्यानंतर त्यांचीही नावे सातबारावर लावली जातील.

खरेदी- विक्रीसाठी मार्ग मोकळा

एकदा हे तुकडे नियमित झाले आणि खरेदीदाराचे नाव अधिकार अभिलेखात आले की, सदर जमिनीची पुन्हा विक्री करण्यास किंवा हस्तांतरण करण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.