Maharashtra Government: छोटे भूखंड नियमित करण्याचे निर्देश, ३ कोटी नागरिकांना फायदा होणार

तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेले जमीन व्यवहार आता निःशुल्क नियमित व कायदेशीर करण्यासाठी आवश्यक असणारी कार्यपद्धती महसूल विभागाने निश्चित केली असून याबाबत सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला छोटे भूखंड नियमित करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जारी केले. या निर्णयाचा राज्यातील ६० लाख कुटुंबांसह सुमारे ३ कोटी नागरिकांना फायदा होणार आहे.

विशेष म्हणजे, " तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार" हा सातबाऱ्यावरील शेरा काढून टाकला जाईल. आठ मुद्द्यांच्या या कार्यपद्धतीने महाराष्ट्रातील अनेक वर्षापासून रखडलेला छोट्या जमिनीचा व्यवहार कायदेशीर होईल. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशावरून महसूल विभागाने याबाबतची कार्यपद्धती जारी केली असून, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या जमीन व्यवहारांना लागू असणार आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी जमाबंदी आयुक्त भूमी अभिलेख नोंदणी माननीय शिक्षकांसह विभागीय आयुक्तांकडे यासंदर्भात कार्यपद्धतीसंदर्भातील पत्र पाठविण्यात झाले आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA), नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (NMRDA) यांसारख्या नियोजन प्राधिकरणांच्या क्षेत्रातील निवासी/वाणिज्यिक झोन, छावणी क्षेत्रातील जमिनी, प्रादेशिक आराखड्यात अकृषिक वापरासाठी दर्शविलेले क्षेत्र आणि गावठाणांच्या हद्दीलगतचे 'पेरीफेरल एरिया' क्षेत्र यामध्ये समाविष्ट आहे.

सातबाऱ्यावर नाव लागणार !

अनेकदा गुंठेवारीने घेतलेल्या जमिनीची नोंद 'तुकडेबंदी' कायद्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर होत नव्हती किंवा झाल्यास ती 'इतर हक्कात' होत असे.

फेरफार रद्द झाला असल्यास : जर यापूर्वी खरेदीचा फेरफार रद्द झाला असेल, तर तो पुन्हा तपासून मंजूर केला जाईल आणि खरेदीदाराचे नाव कब्जेदार म्हणून लावले जाईल.

इतर हक्कात नाव असल्यास : ज्यांचे नाव सध्या सातबाराच्या 'इतर हक्कात' आहे, त्यांचे नाव आता मुख्य 'कब्जेदार' सदरात घेतले जाईल.

शेरा कमी करणे : "तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार" असा जर काही शेरा सातबाऱ्यावर असेल, तर तो काढून टाकला जाईल.

अनोंदणीकृत व्यवहारांसाठीही संधी

ज्यांनी फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर व्यवहार केले आहेत आणि दस्त नोंदणीकृत नाहीत, अशा नागरिकांना तलाठी व मंडळ अधिकारी दस्त नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित करतील. मुद्रांक शुल्क भरून दस्त नोंदणी केल्यानंतर त्यांचीही नावे सातबारावर लावली जातील.