राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे असंघटित आणि कामगारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महायुती सरकारने राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी आर्थिक मदतीची मोठी घोषणा केली आहे. राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्या विभागाकडून या संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय. कामागाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना ३ लाख ५० हजार रुपयांची मदत मिळेल.

तर बांधकाम कामगारांच्या अपघाती मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला ६ लाख ५० हजार रुपयांची मदत देण्यात येईल. कामावार असताना अपघात झाला आणि त्यात दिव्यांगता आली तर कामगारांना २ लाख रुपयांचे सहाय्य शासनाकडून देण्यात येईल. यासह कामागारांना निवृत्ती वेतनही देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय.

सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत बोलताना राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले की, बांधकाम कामगार हा समाजातील अंतिम घटक आहे. अपघात झाला तर त्या घराला आधार मिळाला पाहिजे म्हणून सरकारने या कुटुंबांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा देण्याच्या उद्देशाने सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. नैसर्गिक मृत्यूसाठी मदत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नैसर्गिक मृत्यूसाठी साडेतीन लाख, अपघाती मृत्यूसाठी साडेसहा लाख, अपंगत्व आले तर दोन लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतलाय. यासह महिलांना मॅटर्निटी लाभ देण्यात येईल. बांधकाम कामगार मंडळात नोंदणी असलेल्यांना हा लाभ दिला जाईल. तर नोंदणी करताना ग्रामसेवक पत्र लागायचे, ग्रामसेवकांनी नकार दिल्याने कंत्राटदारांना द्यायला सांगितले. तसेच तहसीलदार व इतर यंत्रणांच्या मदतीने हे प्रमाणपत्र देत असल्याची माहिती कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी दिली.

बांधकाम कामगारांसाठी फडणवीस सरकारचे मोठे निर्णय

नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला ३ लाख ५० हजार रुपयांची मदत.

अपघाती मृत्यू झाल्यास कामगारांना ६ लाख ५० हजार रुपयांची मदत

काम करताना अपघात झाला होऊन दिव्यांगत्व आल्यास २ लाख रुपयांचे आर्थिक सहाय्य

शरीराची कार्यक्षमता घटल्याने काम न मिळाल्यास निवृत्तीवेतन दिलं जाणार

महिला बांधकाम कामगारांना मातृत्व लाभात मोठी वाढ. त्यांना २५ हजारांची मदत केली जाणार.

कामगार मंडळात नोंदणी करण्यासाठी कंत्राटदाराचे प्रमाणपत्र ग्राह्य

पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि तहसीलदार यांच्या माध्यमातूनही हे प्रमाणपत्र मिळवून दिले जाते.

'कामगार हिताला' प्राधान्य द्यावे; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

कामगारांसंबंधी विविध कायद्यांमध्ये कामगार विभागाच्या माध्यमातून सुधारणा करण्यात येत आहेत. या सुधारणांमधून व्यापक 'कामगार हित' जपण्याला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत दिलेत.

केंद्रीय कामगार कायद्यांना सुसंगत राज्याची नियमावली बनविताना राज्याच्या हितासाठी काही सुधारणा करणे गरजेचे असेल तर त्या करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.