सरकारने कापसावरील आयात शुल्क माफ केले आहे. केंद्र सरकारने काल जाहीर केल्यानुसार 19 ऑगस्ट 2025 ते 30 सप्टेंबर 2025 या कालावधीत कच्च्या कापसावरील 11% आयात शुल्क पूर्णपणे माफ केलं आहे. देशांतर्गत कापसाची पूर्ती वाढवणे, कपड्याच्या उद्योगाचा उत्पादन खर्च कमी करणे , निर्यात स्पर्धात्मकता सुधारून भारताच्या "मेक इन इंडिया" उपक्रमाला चालना देणे., या उद्देशाने कापसावरील हे आयात शुल्क माफ करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे मात्र देशांतर्गत कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे व कापसाचे भाव पडण्याची शक्यता आहे आधीच कापूस उत्पादनावरील खर्च वाढलेला असताना हा निर्णय घेणे हा शेतकऱ्यांचा हिताचा नाही यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील, असा इशारा शेतकरी नेते रविकांत उपकर यांनी दिला आहे.

कापसाला भाव मिळत नसल्याने आधीच कापूस उत्पादक शेतकरी शेतकरी संकटात आहे आणि त्यामुळे वर्षानुवर्षे कापसाची शेती लागवड ही कमी होत जात आहे. गेल्या तीन वर्षात राज्यातील कापूस लागवडीची स्थिती काय होती.

२०२३ - ४२.२२ लाख हेक्टर.

२०२४ - ४०.८४ लाख हेक्टर.

२०२५ - २५.५७ लाख हेक्टर.

सरकारने कापूस आयात करण्याची अकरा टक्के कर माफ केल्याने राज्यातील व देशातील कापसाचा दर अजूनही कमी होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कापूस लागवड परवडण्याच्या बाहेर जाईल अशी भीती आता शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.