राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिल्यानंतर आणि अधिकृत राजपत्रात (गॅझेट) प्रसिद्ध झाल्यानंतर 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026' (Maharashtra Freedom of Religion Act, 2026) राज्यात लागू करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा कायदा 30 जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आला असून त्याच दिवसापासून तो अंमलात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता राज्यात बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये या नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार कठोर कारवाई करता येणार आहे.

सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा

हा कायदा यंदाच्या मार्च महिन्यात झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळाने मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर तो राज्यपालांकडे आणि पुढे राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला होता. या कायद्याचा उद्देश बळजबरी, फसवणूक, आमिष, खोटी माहिती देणं किंवा लग्नाचं आश्वासन देऊन केलं जाणारं धर्मांतर रोखणं हा आहे. दरम्यान या कायद्याचं उल्लंघन करणाऱ्यांना सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.

धर्मांतरविरोधी कायद्याची वैशिष्ट्यं

• दोषी आढळलेल्या संस्थांवर बंदी आणि दंडाची तरतूद

• कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 7 वर्षांपर्यंतचा कारावास, 5 लाखांचा दंड

• पुन्हा गुन्हा करणाऱ्यांसाठी 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा वाढू शकते

• धर्मांतरापूर्वी दंडाधिकाऱ्यांना 60 दिवस आधी सूचना देणे अनिवार्य

• धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भावंडे, इतर नातेवाईकांना तक्रारीचा अधिकार

याशिवाय एखाद्याने पुन्हा असा गुन्हा केल्यास शिक्षेची मुदत 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्याची तरतूदही करण्यात आलीये. त्याचप्रमाणे धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना 60 दिवस आधी माहिती देणं बंधनकारक असणार आहे. याशिवाय धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीचे पालक, भाऊ-बहिणी आणि इतर नातेवाईकांनाही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार या कायद्यात देण्यात आला आहे. विधानसभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला विरोध केला होता तर शिवसेना (यूबीटी)ने त्याला पाठिंबा दिला होता.

12 राज्यांमध्ये आधीपासूनच हा कायदा

विधानसभेतील चर्चेदरम्यान काँग्रेसच्या आमदारांनी हा कायदा घटनाबाह्य असून तो नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर परिणाम करणारा असल्याचा दावा केला होता. समाजवादी पक्षानेही हा कायदा एका विशिष्ट समाजाला लक्ष्य करण्यासाठी आणला असल्याची भूमिका मांडली होती. विरोधी पक्षांनी हे विधेयक संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली होती.

मात्र, या कायद्याचं समर्थन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं की, बळजबरी, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराला रोखणं हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. स्वेच्छेने केलेले धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाह यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्याचा या कायद्याचा हेतू नाही.

मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशसह देशातील किमान 12 राज्यांमध्ये यापूर्वीच धर्मांतर-विरोधी कायदे लागू आहेत. याशिवाय झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा आणि राजस्थानमध्येही अशा प्रकारचे कायदे अस्तित्वात आहेत.