Bharat Jadhav
शेतकरी आपल्या शेती व्यवसायासोबतच वृद्धपकाळातील आर्थिक गरजांविषयीही चिंतेत असतात. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 'प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना' (PM-KMY) सुरू केली आहे. ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आली आहे.
योजने'साठी अर्ज करू शकतात. संबंधित शेतकऱ्याच्या मालकीची २ हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याचे नाव संबंधित जमिनीच्या नोंदींमध्ये असणे गरजेचे आहे. यासह शेतकऱ्याने योजनेच्या इतर अटींचीही पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना एकसमान रक्कम जमा करण्याची आवश्यकता नाही. शेतकरी ज्या वयात या योजनेत सामील होतो, त्यानुसार मासिक हप्त्याची रक्कम ठरवली जाते. १८ व्या वर्षी सामील होणाऱ्या शेतकऱ्याला कमी रक्कम भरावी लागते, तर अधिक वयात सामील होणाऱ्यांसाठी मासिक योगदानाची रक्कम वाढते.
शेतकरी आपल्या खात्यात जी रक्कम जमा करत असतो, तितकीच रक्कम सरकारही त्यात भरते. अशा प्रकारे, शेतकरी आणि सरकार दोघे मिळून पेन्शनसाठी निधी जमा करतात.'पीएम किसान मानधन योजने'अंतर्गत नियमित योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यावर किमान ३,००० रुपये मासिक पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे.
शेतकऱ्याला वृद्धपकाळात ठराविक मासिक रक्कम मिळत राहील. शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास योजनेच्या नियमांनुसार त्यांच्या जोडीदारालाही पेन्शन मिळते. त्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना वृद्धपकाळात नियमित उत्पन्नाचे साधन ठरू शकते.
या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी शेतकरी त्यांच्या जवळच्या 'कॉमन सर्व्हिस सेंटर'ला भेट देऊ शकतात. शेतकऱ्यांच्या तपशीलांचा वापर करून नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. अर्जासाठी आधार कार्ड आणि बँक खात्याचा तपशील यांसारखी आवश्यक माहिती भरावी लागते.