राज्य सरकारने शिक्षकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सर्व शिक्षकांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाणार आहे. अनेकदा बोगस शिक्षक असून ते वेतन घेत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता सर्व शिक्षकांची पडताळणी केली जाणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता नसताना अनेक बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी शासनाकडून दर महिन्याला वेतन घेतात, असा संशय शिक्षण विभागाला आहे.

कागदपत्रांची तपासणी होणार (Education Department To Cross Verify Teachers Documents)

अनेक शाळांमध्ये बोगस शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. याच कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्यासाठी ही मोहिम राबवली आहे. १८ नोव्हेंबर २०१२ ते ७ जुलै २०२५ पर्यंतच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची माहिती मागवली आहे. याची विभागीय आयुक्तांद्वारे फेरपडताळणी होणार आहे.

राज्यातील सरकारी, खासगी आणि अनुदानित शाळा १ लाख २३ हजार आहे. त्यामध्ये पावणेपाच लाख शिक्षण आणि शिक्षकेतर कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या वेतनासाठी दरवर्षी ५५ ते ६० हजार कोटी रुपये दिले जातात. आतापर्यंत कधीच ही तपासणी झाली नव्हती. परंतु आता बोगस शिक्षकांना शोधण्यासाठी ही मोहिम राबवण्यात आली आहे.

नागपूर येथे अनेक बोगस शालार्थ आयडी सापडले आहे त्यानंतर इतर जिल्ह्यांमध्येही असे बोगस शिक्षक असल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर आता शालेय शिक्षण विभागाने पुण्याचे आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पथक नेमले आहे. त्यांची समिती सर्वांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे. सप्टेंबर महिन्यात ही तपासणी होईल.

बोगस शिक्षकांवर कारवाई होणार

शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता नसतानाही बनावट शालार्थ आयडी बनवून हजारो शिक्षण सरकारकडून वेतन घेत आहेत. त्यांचा शोध आता घेतला जाणार आहे. त्यांची कागदपत्रे ही शिक्षणाधिकारी कार्यालयातील कागदपत्रांशी जुळतात का, हे पाहून त्याची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर हे बनावट कर्मचारी आहे. त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि आतापर्यंत घेतलेल्या वेतनाची वसूलीदेखील केली जाईल, असं एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.