भरत मोहळकर, साम टीव्ही

मुंबई : राज्यात मराठा, ओबीसी आणि धनगर आरक्षणाचा वाद पेटलेला असतानाच राहुल गांधींनी आपल्या पहिल्याच महाराष्ट्र दौऱ्यात आरक्षणाच्या मुद्यालाच हात घातलाय. लाल रंगाचं संविधान हातात घेऊन राहुल गांधींनी सर्वात आधी दीक्षाभूमी असलेल्या नागपुरात संविधान सन्मान सभा घेत महाराष्ट्रात एन्ट्री केली. आणि याच सभेत त्यांनी जातनिहाय जनगणनेसह 50 टक्के आरक्षणाची भिंत तोडण्याची घोषणा करत विधानसभा निवडणुकीतला काँग्रेसच्या प्रचाराचा अजेंडाच सेट केला.

राहुल गांधींचं आरक्षणावर वक्तव्य

लोकसभा निवडणुकीत संविधान, आरक्षण बचाओ हा मुद्दा कळीचा ठरला होता. त्यानंतर आता विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारात जातनिहाय जनगणनेनंतर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्याचं आश्वासन राहुल गांधींनी दिलंय. त्यामुळे ओबीसी, मराठा याबरोबरच आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या घटकांना न्याय देण्याचा निर्धार राहुल गांधींनी व्यक्त केलाय.. मात्र 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा नेमकी कशी ठरली ? पाहूयात....

50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कुठून आली?

1991 मध्ये मंडल आयोगानंतर आरक्षणाची मर्यादा 60 टक्के करण्याचा निर्णय

मंडल आयोगाच्या निर्णयाला इंद्रा सहानींकडून सुप्रीम कोर्टात आव्हान

सरकारकडून समानतेच्या अधिकाऱ्याच्या उल्लंघनाचा इंद्रा सहानींकडून युक्तीवाद

1992 मध्ये 9 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाचा आरक्षणावर 50 टक्के मर्यादेचा निर्णय

लोकसभा निवडणुकीत आरक्षणावरून पेटलेला संघर्ष महाविकास आघाडीच्या पथ्यावर पडला होता. त्यामुळे आता विधानसभेसाठी रणशिंग फुंकताना राहुल गांधींनी 50 टक्के आरक्षणमर्यादा ओलांडण्याविषयी भाष्य केलंय.. मात्र आरक्षणाची मर्यादा हटवण्याचा मुद्दा महाविकास आघाडीला सत्तेपर्यंत घेऊन जाणार का? याकडे लक्ष लागलंय.