शहरी आणि ग्रामीण भागात १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यासोबतच, शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी त्रास देणाऱ्या बँकांवर कारवाई करणे, चाऱ्याची टंचाई दूर करणे आणि दिवाळीपूर्वी मदत वाटपाचे नियोजन करण्याबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. बैठकीला जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे, मृदा व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, पर्यावरण, हवामान बदल व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील तसेच विविध विभागांचे सचिव आणि अधिकारी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, राज्यात सध्या ४५ टक्क्यांवर पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनाम्यांचे काम जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी पंचनाम्यासाठी ५ टक्के निधी वेगळा राखून ठेवण्याची सूचना मांडली. तसेच पीकविम्याचे काम अत्यंत व्यवस्थित आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पाडले जावे, यावर भर देण्यात आला.

शेतकऱ्यांना कर्जवाटप करताना बँकांकडून होणाऱ्या विलंबाबाबत बावनकुळे यांनी तीव्र असंतोष व्यक्त केला. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवले पाहिजे आणि प्रत्येक जिल्ह्याची चाऱ्याची बॅलन्स शीट तयार केली पाहिजे, ज्यामुळे कुठे किती चारा शिल्लक आहे याचा स्पष्ट अंदाज येईल, असे सांगितले. त्यावर बावनकुळे यांनी बँकांच्या अडमुठ्या धोरणावर टीका करत राज्यात आतापर्यंत केवळ ८ टक्केच पीक कर्जवाटप झाल्याचे स्पष्ट केले. बँकांनी शेतकऱ्यांकडे वारंवार कागदपत्रांची मागणी करू नये, एकदा पीक कर्ज घेतले असल्यास पुन्हा कागदपत्रे मागू नयेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच कोणत्याही राष्ट्रीयकृत किंवा खाजगी बँकेने अथवा खाजगी फायनान्सरने या काळात शेतकऱ्यांना कर्जभरण्यासाठी फोन करून वेठीस धरू नये. असे प्रकार घडल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला. याप्रकरणी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय बैठका घेऊन प्रश्न सोडवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कर्जमाफीतील वारसांच्या नोंदी आणि केवायसी (KYC) गावनिहाय पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. कोणत्याही कारणाने शेतकरी लाभापासून वंचित राहता कामा नये आणि सर्व शेतकऱ्यांना विविध योजना लागू पडल्या पाहिजेत. 'ॲग्रीस्टॅक' नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही मदत झाली पाहिजे आणि वर्ग २ मधील शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅकवर आणण्याचे काम करावे लागेल, असे सांगण्यात आले. तर मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार कोकणातील शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅकची सक्ती केली करण्यात येऊ नये. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे (डीसीएफ) मधील ऑनलाईन अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. याचसोबत एरंडोल आणि रावेर या भागात वाढलेल्या अवैध सावकारीवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन योजनांचे नियोजन पुढील बैठकीत करण्याचे ठरले.

चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी चारा छावण्यांऐवजी थेट ग्रामपंचायतींमार्फत डेपो उभारून चारा वाटप करावा, ज्यामुळे जनावरे मालकाच्या घरी राहतील आणि शेतकरी दूध घरी ठेवू शकेल, असा प्रस्ताव मांडला. यावर ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी भ्रष्टाचाराच्या कारणास्तव छावण्या पूर्ण नाकारता येणार नाहीत, कारण छावणीत सर्व सुविधा असतात; त्यामुळे चारा डेपो आणि छावणी या दोन्ही बाबी तपासून निर्णय घ्यावा, असे मत व्यक्त केले. यावर वन विभागाच्या जमिनींवर, पडीक जमिनींवर तसेच जलसंपदाच्या तलावांलगतच्या शासकीय जमिनींवर 'ग्रासलँड डेव्हलपमेंट' करून मोठ्या चारा बँका तयार करण्याचा निर्णय झाला.

विदर्भ आणि कोकणात भाताची पेंडी न जाळता ती साठवून त्यापासून जनावरांचे खाद्य तयार केले जाईल. पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव रामास्वामी यांनी सांगितले की एनएलएम योजनेंतर्गत सायलेज बनवून बॅगांचे वाटप केले जाईल तसेच हायड्रोपोनिक्स व अझोला प्रकल्प सीएसआरच्या माध्यमातून राबवणे अपेक्षित असून, जेथे पाणी आहे तेथे रब्बीचे पीक घेतले जाऊ शकते. मंत्री नितेश राणे यांनी मत्स्यबीज वाटप करणे, जंगलातील तलावांमधील लँड बँकेचा वापर चारा निर्मितीसाठी करणे आणि गाळपेर जमिनीमध्ये सर्वांना लागवडीची संधी देणे या बाबी मांडल्या.

खरीप हंगाम अडचणीत असला तरी एका पावसाच्या आधारे रब्बीचे पीक येऊ शकते, हे लक्षात घेऊन ज्या ठिकाणी ओलावा किंवा पाण्याचा पाठिंबा उपलब्ध असेल तिथे रब्बीत हरभरा (चना) आणि ज्वारी या पिकांना प्राधान्य दिले जाईल. बांधकामांसाठी शुद्ध किंवा पिण्याचे पाणी वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली असून एसटीपी (STP) मधील प्रक्रिया केलेले पाणीच वापरावे लागणार आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत पाण्याचे सुयोग्य नियोजन करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने शासन निर्णय जारी केला असून, पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय सहनियंत्रण समित्या स्थापन केल्या जातील. जमिनीतील पाणी पुनर्भरण करण्यासाठी 'रिचार्ज शाफ्ट' तयार करणे आणि बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना पुन्हा सुरू करण्यावरही चर्चा झाली.

जलसंधारणाच्या उपाययोजनांबाबत बोलताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जिथे बंधारा आणि गाळ आहे तिथे व टँकर भरण्याच्या ठिकाणी 'जलतारा' प्रकल्प राबवण्याची गरज व्यक्त केली. तर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जुन्या विहिरी आणि तलावांतील गाळ काढून तिथे आरओ (RO) प्लांट बसवल्यास पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी उपलब्ध होईल, असे सुचवले. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सीएसआर निधीचे तालुकानिहाय योग्य विभाजन करून वाटप करण्याची आणि दुष्काळ जनजागृतीसाठी १० टक्के निधी राखून ठेवण्याची सूचना केली.

केंद्रीय पथक दोन दिवसात राज्यात

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय समिती दोन दिवसात राज्यात येणार आहे. येत्या १० किंवा १२ तारखेला केंद्रीय समिती पाहणीसाठी राज्यात येणार आहे. ही समिती तीन स्वतंत्र पथकांद्वारे बीड-धाराशिव, यवतमाळ-वाशिम आणि अहिल्यानगर-सोलापूर या जिल्ह्यांचा दौरा करून आढावा घेणार आहे, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले: