मुंबई : मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका लाटल्या प्रकरणी कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंना कोर्टाकडून दिलासा मिळालाय. त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळालीये. मात्र यावेळी स्थगिती देताना न्यायाधिशांनी केलेल्या टिप्पणीमुळे वाद निर्माण झालाय. पाहूया एक रिपोर्ट.

बनावट कागदपत्र सादर करुन मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका लाटल्या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयानं कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोन वर्षांची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावलाय. मात्र सत्र न्यायालयानं या शिक्षेला स्थगिती दिली. ही स्थगिती दिली नाही तर ते अपात्र ठरु शकतात, त्यामुळं पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ आली तर जनतेच्या पैशाचा खर्च होईल असं निरिक्षण न्यायालयानं यावेळी नोंदवलं.

कोर्टाने स्थगिती का दिली?

सदनिका लाटल्याप्रकरणी कोकाटेंना 2 वर्षांची जेल आणि 50 हजारांचा दंड

शिक्षा दिली असती तर कोकाटे अपात्र ठरले असते

कोकाटे अपात्र ठरले असते तर पोटनिवडणूक लागली असती

पोटनिवडणुकीमुळे जनतेचा पैसा खर्च झाला असता

जनतेचा खर्च टाळण्यासाठी कोकाटेंच्या शिक्षेला स्थगिती

कोर्टानं नोंदवलेल्या निरीक्षणावरून विरोधकांनी टीका केलीय. खून केला तरी कोर्ट असंच म्हणणार का? असा सवाल काँग्रेसने केलाय. तर अशी प्रवृत्ती थांबवण्याची गरज असल्याचं ठाकरे गटानं म्हटलंय.

दुसरीकडे कोकाटेंनी मात्र प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असल्यानं भाष्य करणार नाही असं म्हटलंय. याविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं गेललं असलं तरी कोर्टानं नोंदवलेलं निरीक्षण मात्र वादात सापडलंय. न्यायदानाचं काम करणाऱ्यांनी सरकारी खर्चाची चिंता का करावी ? हे न्यायाधीश आहेत की कुबेर ? असा प्रश्न जनमानसातून विचारला जातोय.