तब्बल 4 वर्षांपासून लांबलेल्या निवडणुकांचा अखेर मुहूर्त ठरलाय.. सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यामुळे दिवाळीनंतर निवडणूकींचा बार उडणार हे निश्चित झालंय... मात्र निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणूका एकाच टप्प्यात घेणं शक्य नसल्याचं स्पष्ट केल्याने 3 टप्प्यात निवडणूका होण्याची शक्यता आहे.. तर जानेवारीमध्येच महापालिकेचे पडघम वाजणार आहेत...मात्र राज्यातील सद्यस्थिती काय आहे? पाहूयात...

राज्यातील 27 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका आणि 13 नगरपंचायतीच्या निवडणूका 4 वर्षांपासून झालेल्या नाहीत.. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज आहे.

निवडणूक आयोगाने महापालिकांसाठी प्रारुप प्रभाग रचना, जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचं आरक्षण जाहीर केलंय.. मात्र आता जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितींच्या गणासोबत महापालिकांमधील महापौरपदाचं आरक्षण बाकी आहे.. त्याची तयारी निवडणूक आयोगाकडून सुरु आहे.. त्यानुसार दिवाळीनंतर आधी जिल्हा परिषद पंचायत समिती, त्यानंतर नगरपंचायती आणि त्यानंतर जानेवारीमध्येच महापालिका निवडणूका घेण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिलीय.

खरंतर एक देश एक निवडणूकीचा नारा दिला जात असताना महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तीन टप्प्यात घेण्याची नामुष्की निवडणूक आयोगावर आलीय.. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर निवडणूक आयोग वेळेत निवडणूका घेणार की प्रशासकराज कायम ठेवण्यासाठी लोकशाही स्थगित करुन पुन्हा मुदतवाढ मागणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागंलय.