शेतीच्या बांधावरुन भावांमध्ये, शेजारच्यांमध्ये वाद होत असतात. बांधावरुन वाद अगदी विकोपाला जातो. कधीकधी तर हाणामारीदेखील होते. परंतु आता सरकारच्या एका निर्णयामुळे ही सर्व भांडणे थांबणार आहे. आता खाजगी भूमापक शेतजमिनींची मोजणी करु शकणार आहेत, महसूल व वनविभागाने हा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, यासाठी भूमापकांना भूमिअभिलेख अधीक्षकांकडून परवाना घेणे गरजेचे आहे. यासाठी सिव्हिल इंजिनियिंमध्ये डिप्लोमा केलेला असावा.

राज्यातील कित्येक शेतकरी शेत जमिनीची मोजणी करण्यासाठी अर्ज करतात. यासाठी अनेक शेतकऱ्यांना जमी मोजणीसाठी पैसे भरुन पोलिस बंदोबस्त घ्यावा लागतो. परंतु जमिनीच्या मोजणीसाठी अर्ज करुनही शेतकऱ्यांना २-३ महिने वाट पाहावी लागते. याच काळात शेतकऱ्यांमध्ये वाद झाल्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहे. हे वाद विकोपाला जातात.

शेतजमीनीसाठी वाद होऊ नये, यासाठीच महसूल विभागाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता एकाच कुटुंबाच्या जमिनीच्या पोटहिश्शाची मोजणी फक्त २०० रुपयांत होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

कुटुंबाच्या नावे असलेल्या सातबारा उताऱ्यावरील प्रत्येकाच्या पोटहिश्शाची जमीन मोजणीसाठी फक्त २०० रुपये द्यावे लागणार आहे. खाजगी भूमापकांनी मोजणी करताना हद्दखुणा निश्चित करायच्या. तालुक्यातील भूमिअभिलेख कार्यालयातून तपासणी करावी, अशा पद्धतीने जमिनीची मोजणी करायची आहे. याला शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर अंबलबजावणी केली जाणार आहे.

शासनाचे परिपत्रक

महाराष्ट्र जमीन महसूल (हद्द व हद्दीखुणा) १९६९ मधील नियम १३(२) च्या तरतुदीनुसार एकत्र कुटुंबातील धारण जमिनीच्या हिश्शांची मोजणी शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. एकत्र कुटुंबाच्या धारण जमिनीच्या नोंदणीकृत वाटणी पत्राद्वारे विभाजन व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील कलम ८५ नुसार विभाजन तथा प्रति पोटहिश्श्यासाठी मोजणी फी २०० रुपये असणार आहे. महसूल व वन विभागाचा हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला असून त्यानुसार सर्व भूमिअभिलेख कार्यालयांनी ई- मोजणी व्हर्जिन ०.२ अंतर्गत कार्यवाही करावी, असे त्या पत्रात नमूद आहे.