गणेश कवाडे| मुंबई, ता. २६ जुलै २०२४

नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची' घोषणा केली. राज्यभरातून या योजनेला महिला वर्गाचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. राज्य सरकारकडूनही या योजनेचा जोरदार प्रचार केला जात आहे. अशातच आता शिंदे सरकारची ही बहुचर्चित योजना अडचणीत आली असून राज्य वित्त विभागाने यासाठी होणाऱ्या खर्चावरुन चिंता व्यक्त केली आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर

लाडकी बहीण योजना अडचणीत

राज्यातील शिंदे- फडणवीस पवार सरकारची बहुचर्चित मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी ४६ हजार कोटींचा अतिरीक्त बोजा पडणारआहे. यावरुनच राज्य वित्त विभागाने या योजनेसाठी होणाऱ्या एकूण खर्चावर चिंता व्यक्त केली आहे.

वित्त विभागाने व्यक्त केली चिंता

मंत्रिमंडळात चर्चा होण्यापूर्वी राज्याच्या वित्त विभागाने महिला व बालकल्याण विभागाच्या वर्षभराच्या कार्यक्रमांसाठी आधीच ४,६७७ कोटी रुपये वाटप करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते, मात्र तरीही लाडकी बहीण योजनेला मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिली. राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता, आवश्यक निधीची व्यवस्था कशी केली जाईल याबाबत वित्त विभागाला चिंता आहे. तसेच आत्तापर्यंत 40 लाखांहून अधिक महिलांनी यासाठी नोंदणी केली असल्याची माहितीही समोर आली आहे.

खासदार नरेश म्हस्केंची प्रतिक्रिया..

दरम्यान, अर्थविभागाच्या या अहवालानंतर शिंदे गटाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी महत्वाचे विधान केले आहे. 'मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय योग्य आहे. कर्जाचा बोजा आहे म्हणून योजना राबवायच्या नाहीत अस काही नसतं. अर्थ खात्याने त्यांचं काम केलं असेल पण योजना राबवली जाणार हे निश्चित आहे,' असं नरेश म्हस्के म्हणालेत.

सुधीर मुनगंटीवार काय म्हणाले?

'अर्थविभागाने चिंता व्यक्त करण्याची गरज नाही. 17 -18 लाख कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा भार येत नाही. दोन- अडीच कोटी महिलांना लाभ देताना अडचण कशी येते? गरीब महिला जेव्हा खरेदी करेल तेंव्हा बाजाराला फायदा होणार आहे. सोळा-सतरा लाख लोकांसाठी 44 हजार कोटी दिले तेव्हा तुमच्या तोंडातून एक शब्द नाही निघाला, मात्र आता अर्थशास्त्र आणि तिजोरी आठवते?' असा सवाल भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे.