Ladki Bahin Yojana : निवडणुकीच्या वेळी पक्षाला विजय मिळवून देण्यासाठी सरकारकडून अनेक आश्वासने दिली जातात. राज्यात कोणतीही निवडणूक आली की थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच DBT लोकप्रिय घोषणा केल्या जातात. मध्य प्रदेशच्या लाडली बहना योजनेनंतर सगळ्याच राज्यांमध्ये अशा योजनांचा बोलबाला सुरू झाला. महाराष्ट्राती लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना 1500 रूपये सुरू करण्यात आले. मात्र या योजनेवरुन देशातली सर्वात मोठी सरकारी बँक SBI ने सरकारला धोक्याचा इशारा दिलाय. ही योजना राबवल्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीला खिंडार पडणार असल्याचे संकेत एसबीआयनं दिले आहेत. आगामी बजेटमध्ये याचे परिणाम दिसू शकतात असा इशाराही बँकेनं दिलाय. निवडणुकीपूर्वी डीबीटीसारख्या योजना जाहीर करण्याचा हाच ट्रेंड कायम राहिला तर भविष्यात त्याचा ताण केंद्र सरकारवरही पडू शकतो, अशी चिंता स्टेट बँक ऑफ इंडियानेही व्यक्त केली आहे.

'लाडकी'मुळे SBI चा धोक्याचा इशारा

- लाडक्या बहिणीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरवर्षी 45 हजार कोटींचा बोजा

- लाडकीच्या योजनेचा खर्च राज्याच्या महसुलाच्या तब्बल 15 टक्क्यांच्या आसपास आहे

- कर्नाटकात गृहलक्ष्मी योजनेवर वर्षाला 28,608 कोटी रुपये खर्च

- गृहलक्ष्मी योजनेचा खर्च कर्नाटकच्या महसुलाच्या 11%

- पश्चिम बंगालमध्ये लक्ष्मी भंडार योजनेवर वर्षाला 14,400 कोटी रुपये खर्च

- लक्ष्मी भंडार योजनेचा खर्च पश्चिम बंगालच्या महसुलाच्या 6%

- महाराष्ट्रासह 8 राज्यांमधील या योजनांचा खर्च दीड लाख कोटींवर गेलाय

विरोधकांनीही आता या मुद्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केलाय. लाडकीच्या १५०० रुपयांमुळे राज्य सरकारची तारेवरची कसरत होत असताना 2100 रुपयांचं आश्वासन सरकार कसं पूर्ण करणार याकडे लक्ष लागलंय. तर दुसरीकडे एसबीआयच्या इशाऱ्यानंतर तरी राजकीय पक्षांच्या लोकप्रिय योजनांच्या घोषणांना पायबंद बसणार का हा खरा प्रश्न आहे.