महायुतीसाठी लाडकी बहीण योजना गेमचेंजर ठरली. या योजनेचा पाठबळ मिळाल्यामुळे २८८ पैकी २३५ जागा मिळवल्याची चर्चा आहे. बऱ्याच महिलांना या योजनेचा लाभ मिळाला. तर काही या योजनेपासून वंचित राहिल्या. सत्तास्थापनेच्या हालाचाली सुरू होताच, प्रशासनाने लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची पडताळणी करण्यास सुरूवात केली आहे. आतापर्यंत फक्त १ टक्क्याची पुनर्तपासणी झाली आहे. असं महिला व बालविकास विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.

महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी म्हणतात, 'लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज भरणाऱ्या फॉर्मची पुनर्तपासणी केली जाईल. आतापर्यंत १ टक्का अर्जाची पुनर्तपासणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर टप्प्यानुसार फॉर्म तपासण्यात येईल. सध्या सरकारनं १५०० वरुन २१०० सुधारीत मासिक रक्कम लवकरच जाहिर करणं अपेक्षित होतं. ऑडिट डिसेंबर रोलआउटपुर्वी पुर्ण होण्याची शक्यता आहे.

अधिकाऱ्यांनी पुढे सांगितलं, 'लाडकी बहीण योजनेचे पैसे फक्त गरजवंत महिलांना मिळावे यासाठी हालचाली केल्या जात आहेत. अर्जांची छाननी प्रक्रिया लवकर राबविण्यात येईल. नकली अर्ज आणि निधीचा गैरवापर होऊ नये. यासाठी ही छाननी प्रक्रिया जिल्हा स्तरावर राबविण्यात येईल. करदात्यांची रक्कम फक्त खऱ्या लाभर्थ्यांपर्यंत पोहचेल याची खात्री केली जाईल. जुलैपासून बरेच अर्ज मंजूर करण्यात आले. पाच हफ्ते वितरीतही करण्यात आले. डिसेंबरचा सहावा हफ्ता पहिल्या मंत्रिमडंळ बैठकीनंतर जमा होण्याची अपेक्षा आहे.

लाडकी बहीण योजनेसाठी कोण ठरेल पात्र?

पडताळणीमध्ये जे अर्जदार निकषांची पूर्तता करणारे नसतील, त्यांना या योजनेतून बाद करण्यात येईल. यासाठी अर्जदाराला त्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाचा दाखला द्यावा लागेल. अर्जदाराची वैधता तपासण्यासाठी आयकर प्रमाणपत्र मागितले जाईल. ज्यांना पेन्शन किंवा ज्यांच्याकडे वाहन असेल. त्यांच्या अर्जाची वेगळी छाननी केली जाईल. शिवाय ज्या महिलांकडे ५ एकरपेक्षा जास्त जमीन आहे. त्या महिला या योजनेसाठी पात्र ठरणार नाहीत. यासह कुटुबांतील केवळ दोनच महिला या योजनेसाठी पात्र ठरू शकतात.

पडताळणी प्रक्रिया कशी असेल?

अनेक टप्प्यांवर अर्जाची छाननी केली जाईल. ज्यात कागदपत्रे क्रॉस व्हेरीफिकेशन, अधिकारी थेट लाभर्थ्याच्या घरी भेट देऊन सर्वेक्षण करतील. अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची पुनर्तपासणी केली जाईल. आधार लिंक डेटासह कागदपत्रे पडताळून घेण्यात येईल. या पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडून आलेल्या स्थानिक नेत्यांनाही सामावून घेतले जाईल. यात जर कुणी लबाडी किंवा फसवणूक करत असेल तर, त्याविरोधात तक्रारही करण्यात येईल.