अभिजित देशमुख 

कल्याण : ससा आणि कासवाची स्पर्धा सोडून पुढे जा. समाजासाठी एकत्र या चांगले काम करा. हे भवन सर्व (Kalyan) समाजासाठी उभे राहत आहे. यासाठी सगळ्यांनी काम केले पाहिजे. सगळ्यांना सोबत घेऊन एकत्र काम करण्याचे आवाहन केंद्रीय मंत्री कपील पाटील (Kapil Patil) याचे आमदार विश्वनाथ भोईर यांना केले आहे. (Breaking Marathi News)

कल्याण खडकपाडा येथे भव्य आगरी कोळी कुणबी भवनाचा भूमीपूजन कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री कपील पाटील यांच्या हस्ते पार पडला. या भवनासाठी केंद्रीय मंत्री कपील पाटील यांनी ७ कोटींचा निधी दिल्याने आगरी कोळी कुणबी समाजातर्फे कपिल पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमात (Shiv Sena) शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार विश्वनाथ भोईर गैरहजर होते. कार्यक्रम घेताना कुणी विचारलं नाही म्हणून आमदार भोईर गैरहजर असल्याचे बोलले जाते आहे. याबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी आपसातील वाद आणि मतभेद विसरुन चांगल्या कामासाठी सगळ्यांनी एकत्रित आले पाहिजे. ससा कासवाच्या शर्यतीचे उदाहरण देत स्पर्धा न करता एकत्र पुढे जा, सगळ्यांना एकत्र घेऊन काम करा; असे आवाहन आमदार भोईर यांना केले.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मानकोली येथे उभारली जाणार मदर लायब्ररी

कर्नाटक राज्यात केंद्र सरकारच्या पंचायत राज मंत्रालयाकडून ५०० ग्रामपंचायती ई कारभार करीत आहेत. त्याठिकाणी मदर लायब्ररी विकसीत केले गेली आहे. त्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ई लायब्ररी संकल्पना राबविली जाणार आहे.  भिवंडी लोकसभा मतदार संघातील माणकोली येथे मदर लायब्ररी उभारली जाणार आहे. त्याकरीता केंद्रीय पंचायतराज मंत्रालयाकडून राज्य सरकारच्या माध्यमातून २ कोटी रुपयांचा निधी ठाणे जिल्हा परिषदेस वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे लायब्ररी सुरु करण्याचे काम लवकर सुरु केले जाणार आहे. या लायब्ररीला आणखीन काही खर्च आल्यास त्यासाठीही निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार असल्याचे केंद्रीय पंचायतराज मंत्री कपिल पाटील यांनी दिली आहे. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया या संकल्पनेतून देशभरातील २ लाख ६० हजार ग्रामपंचायतीपैकी २ लाख ग्रामपंचायतींचा कारभार डिजिटल करण्यात आला आहे. या डिजिटल ग्रामपंचायती कुठलीही कामे, विकास प्रस्ताव आदीचे कामकाज ऑनलाईन पद्धतीने ई सिस्टीमच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायत डेव्हलपमेंट प्लान, पंचायत समिती डेव्हलपमेंट प्लान आणि जिल्हा परिषदेचा डेव्हलपमेंट प्लान तयार करुन याठिकाणच्या नागरीकांच्या समस्या काय आहेत. त्या सोडविण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यासाठी पंचायत राज मंत्रालयाकडून त्याला प्रोत्साहन आणि निधी उपलब्ध करुन दिला जात आहे.