- राजेश भोस्तेकर

रा य ग ड : भारतीय संविधानाने सर्वांना स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तत्वांवर आधारित विविध प्रकारचे अधिकार प्रदान केले आहेत, यापासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी आपण सर्वांनी न्याय व्यवस्थेच्या माध्यमातून कटीबद्ध राहायला हवे, असे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री.दिपांकर दत्ता यांनी आज येथे केले.

हे देखील पहा :

रायगड-अलिबाग वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या नूतन इमारतीचा उद्घाटन समारंभ आज न्याय सेवा सदन, जिल्हा व सत्र न्यायालय, रायगड-अलिबाग येथे उत्साहात संपन्न झाला, त्यावेळी ते प्रमुख अतिथी म्हणून बोलत होते. कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या नूतन इमारतीच्या कोनशिला अनावरण करून फीत कापून उद्घाटन करण्यात आले.

यावेळी न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई तथा कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई श्री.ए.ए.सय्यद, न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई तथा पालक न्यायमूर्ती, रायगड-अलिबाग श्री.गिरीश कुलकर्णी, उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक श्री.महेंद्र चांदवाणी, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती विभा इंगळे, जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील, पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे, जिल्ह्यातील सर्व न्यायाधीश, अलिबाग बार कौन्सिलचे अध्यक्ष ॲड.प्रविण ठाकूर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव श्री.संदीप स्वामी आदी मान्यवर हे उपस्थित होते.

आपण संत असाल किंवा आपल्यात संतांसारखे गुण असतील तरच वाद होणार नाहीत. मात्र त्या व्यतिरिक्त तर वाद होतातच. स्त्रिया, मुले, वृद्ध अशा सर्वांना कायद्याद्वारे न्याय मिळावा लागतो. जीवनात वाद टाळता येऊ शकतो, परंतु तसे होताना दिसत नाही. न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून आपण गरजूंना न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. कोर्टासमोर प्रलंबित प्रकरणे, खटले ही मोठी समस्या आहे. लोकसंख्या जास्त त्यामुळे जास्त खटले, त्यात प्रलंबित खटलेही जास्त आहेत. हे खटले, वाद सामंजस्याच्या भूमिकेतून सोडविण्यासाठी वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र (ए.डी.आर सेंटर) हा एक उत्तम पर्याय समोर आला आहे. असे मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी म्हटले आहे.

प्रलंबित खटले हे न्यायव्यवस्थे समोरील मोठे आव्हान आहे. जलद निर्णय, पैसा वाचविणारे, वेळ वाचविणारे हे वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र (ए.डी.आर सेंटर) चे लाभ आहेत. या सेंटरच्या माध्यमातून पक्षकारांना मध्यस्थी आणि सामंजस्य यामुळे समाधानकारक निर्णयापर्यंत पोहोचायला मदत होते. लोकअदालत एक लोकप्रिय माध्यम होत आहे. न्यायव्यवस्थेला सहकारी ठरीत आहे.  

गरजूंना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करा. कातकरी उत्थान अभियानाच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातील आदिवासी कातकरी बांधवांना न्यायाबरोबरच त्यांना चांगले शिक्षण, चांगले अन्न, चांगले राहणीमान मिळवून देण्यासाठी पुढे यायला हवे. संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण व त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वजण कटिबद्ध आहोत, असे सांगून मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांनी या नव्या वास्तूच्या माध्यमातून या वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राचे काम उत्तम होईल, अशा शुभेच्छा उपस्थित सर्व न्यायिक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्या.

Edited By : Krushnarav Sathe