मु्ंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोटगीला आव्हान देणारी याचिकेवर महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बेरोजगार असून पित्याला अल्पवयीन मुलांच्या संगोपनाची आणि पोटगीची जबाबदारी टाळता येणार नाही. वडिलांना 'बेरोजगारी' हे कारण सांगता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णय दिला. या मुलांच्या पोटगीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.

न्यायमूर्ती एम. एम. नेर्लीकर यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. एका प्रकरणात १५ जानेवारी २०२६ रोजी बुलढाणा कुटुंब न्यायालयाने मुलाला आणि मुलीला प्रत्येकी ४ हजार रुपये महिना पोटगी मंजूर केली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध फिर्यादी पित्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, पोटगीला विरोध करताना बेरोजगारीचे कारण सांगितले होते.

मी सध्या बेरोजगार असून पोटगी देण्यासाठी कोणतेही साधन नाहीये. २०२३ मध्ये पत्नीला २.७५ लाख रुपये पोटगी देण्यासाठी रिक्षा विकावी लागली. त्यामुळे मुलांना पोटगी देण्याची क्षमता नाहीये, असे त्याने नमूद केले होते. त्यावर भूमिका मांडताना उच्च न्यायालयाने या कारणांमुळे पिता हा पोटगीच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नसल्याचं स्पष्ट केले.

पित्याने मुलांच्या देखभालीसाठी दरमहा ३ हजार रुपये देण्याचे मान्य केले होते. परंतु त्याने ती रक्कम कधीच दिली नाही. दोन मुले सध्या १० व ७ वर्षे वयाचे आहेत. त्यांचे पालनपोषण करणे ही पित्याची कायदेशीर आणि वैयक्तिक जबाबदारी आहे. बेरोजगारी किंवा अत्यल्प उत्पन्न ही कारणे जबाबदाऱ्या झटकण्यासाठी निमित्त म्हणून वापरता येणार नाही. हे कायद्याचे प्रस्थापित तत्त्व आहे, असेदेखील न्यायालय म्हणाले.