हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरमधून मराठा आरक्षण देण्यात आल्याने ओबीसी नेते मंत्री छगन भुजबळ चांगलेच आक्रमक झालेत.. आधी फक्त मराठा समाजाच्या आऱक्षण जीआरला विरोध करणाऱ्या भुजबळांनी आता थेट मराठा समाजाच्या वर्मावरच बोट ठेवलंय... मराठा समाजाला स्वतंत्र SEBC आणि EWS हे 10 टक्के आरक्षण नको का? असा सवाल करुन भुजबळांनी मराठा नेत्यांची कोंडी केलीय.

मात्र आम्हाला SEBC आणि EWS आरक्षणासोबत ओबीसीतूनच 50 टक्क्यांच्या मर्यादेतच 10 टक्के आरक्षण देण्याची मागणी जरांगेंनी केलीय..

मात्र भुजबळांच्या आवाहनानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मराठा आरक्षण जीआर ओबीसींवर अन्याय करत नसल्याचा दावा केलाय.

खरंतर 2016 मध्ये मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी 58 मूक मोर्चे काढले.. त्यानंतर फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 आणि नोकरीत 13 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.. मात्र हे आरक्षण 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने रद्द केलं... तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये गुर्जर, हरियाणात जाट समाजाकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी तीव्र आंदोलन केलं.. त्यानंतर केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 10 टक्के आरक्षण जाहीर केलं.

तर मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाची धग वाढल्याने न्यायमुर्ती शुक्रे समितीच्या शिफारशीनंतर मराठा समाजाला 10 टक्के SEBC आरक्षण देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला..आता नव्या जीआरमुळे SEBC आणि EWS बाबत कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.. दरम्यान MPSCच्या निकालात तर थेट SC पेक्षा EWSचा कटऑफ कमी झालाय.. तो नेमका कसा पाहूयात..

SC पेक्षा EWSचा कट ऑफ कमी

खुला गट - 507

SEBC- 490

OBC- 485

NT- 463

EWS- 445

SC - 445.75

ST - 415

जरांगेंच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेटबाबत जीआर काढल्याने भुजबळांनी आक्रमकपणे SEBC आणि EWS आरक्षणावर बोट ठेवल्याने मराठा नेते काय भूमिका घेणार? याकडे राज्याचं लक्ष लागलंय.. तसंच भुजबळांच्या भूमिकेनंतर मराठा समाजाला ओबीसी, SEBC की EWS यापैकी कोणतं आरक्षण कायम ठेवायचं? हा सरकारसमोर कायदेशीर पेच निर्माण होणार....हे मात्र निश्चित.