अभिजीत सोनवणे, नाशिक

केंद्राच्या अटीशर्तींचा कांदा निर्यातीला मोठा फटका बसला आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत अवघी १० ते १२ टक्के कांदा निर्यात यावेळी झालीये. कांदा निर्यातीवर लादलेलं ४० टक्के निर्यात शुल्क आणि ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्यांमुळे कांदा निर्यात घटली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

लोकसभेपेक्षा मोठा फटका विधानसभेत

केंद्रानं कांदा निर्यातीबाबत शेतकऱ्यांच्या हिताची भूमिका घेतली नाही, तर लोकसभेपेक्षा मोठा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसेल, असा थेट इशारा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारला दिला आहे. केंद्रानं कांद्यावरील निर्यातबंदीवरील अटी शर्ती दूर करून कायमस्वरूपी ठोस निर्यात धोरण आखावे, अशी मागणी देखील शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.

दरम्यान, ४ मेला केंद्रानं कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवली होती. तरी निर्यात शुल्क आणि निर्यात मूल्याच्या अटी शर्तीमुळे कांदा निर्यात घसरली. यंदाच्या वर्षी जानेवारी ते मार्च या कालावधीत अवघे २५,६२९ टन कांदा निर्यात झाला आहे.

केंद्राच्या धरसोड कांदा निर्यात धोरणामुळे जागतिक बाजारात मागणी असूनही कांदा निर्यातीला फटका बसत असल्याचं दिसत आहे. निर्यातीवरील अटी शर्ती आणि धरसोड धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचं कोट्यावधींच नुकसान देखील झालं आहे.