Satara News : शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे नुकसान हाेईल असे काढलेले (१४ जून २०२२ आणि १४ नाेव्हेंबर २०२१) जीआर रद्द करावे अन्यथा राज्यातील प्रकल्पग्रस्त तीव्र आंदाेलन छेडतील असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते डाॅ. भारत पाटणकर (Dr. Bharat Patankar) यांनी दिला आहे. दरम्यान कोयनेचे सुपुत्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कोयना धरणग्रस्तांच्या व अभयारण्यग्रतांच्या प्रश्नावर बैठक घेण्यासाठी वेळ नाही, ही खेदाची व निष्क्रियपणाची बाब असल्याचे नमूद करीत डाॅ. पाटणकर यांनी लवकरच मुंबईत बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

डॉ. पाटणकर म्हणाले कोयना धरणग्रस्तांचे प्रश्‍‍न सुटावेत त्यासाठी आंदोलने झाली. आता धरणग्रस्तांची चाैथी पिढी लढ्यात उतरली आहे. दरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना तसेच मविआच्या काळात उपमुख्यमंत्री अजित पवार (ajit pawar) असताना कोयना धरणग्रस्तांचे संकलन अंतिम करून सांगली जिल्ह्यातील कोयना धरणाच्या लाभक्षेत्रातील जमीन, सातारा जिल्ह्यातील नवीन धरणातील धरणग्रस्तांना वाटप करून शिल्लक राहिलेली जमीन व उजनी धरणाच्या लाभक्षेत्रातील जमीन ही कोयना राखीव ठवून संकलन रजिस्टर अंतिम करून तातडीने जमीन वाटप करण्याचे ठरले होते.

दरम्यानच्या काळात जे जीआर निघाले आहेत त्यामुळे धरणग्रस्तांना जमीन मिळणे कठीण बनले आहे. जर का एखाद्याकडे एजंटला द्यायला पैसे असतील त्यालाच जमीन मिळेल जणू अशी तजवीज शासन निर्णयात केल्याचा दावा पाटणकरांनी केला आहे. (Maharashtra News)

पाटणकर पुढं बाेलताना म्हणाले शासन निर्णयामुळे राज्यातील काेणत्याही प्रकल्पग्रस्ताला राज्यात कुठेही जमीन मागण्याचा अधिकार दिला असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना एकटे एकटे गाठून त्यांचे जगणे मुश्किल करण्याचाच डाव मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी आखला आहे असा आराेप देखील पाटणकरांनी केला आहे.

मविआ (mva) सरकारला शासन निर्णय अन्यायकारक असून तो रद्द केला पाहिजे अशी मागणी आम्ही केली हाेती परंतु तोपर्यंत त्यांचे सरकार गेले. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (eknath shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे पण तीन महिने हाेऊन देखील त्यांना बैठकीसाठी वेळ मिळालेला नाही असेही पाटणकरांनी नमूद केले.

Edited By : Siddharth Latkar