बीड सरपंच हत्या प्रकरणात कोंडी झालेले मंत्री धनंजय मुंडे आणखी एका नव्या अडचणीत आलेत. शिंदे सरकारमध्ये कृषी मंत्री असताना त्यांनी कृषी साहित्य खरेदी धोरणात बदल केला होता. साहित्य खरेदीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असताना ती योजना बदलल्यानं उच्च न्यायालयात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आलीय. त्यावरुन 2023 मध्ये राज्य सरकारला कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल करण्याची गरज का पडली? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठानं केलाय. या जनहित याचिकेत काय आरोप आहेत ते पाहूयात...

जनहित याचिकेतील आरोप पाहूया....

याचिकेत कोणते आरोप?

- शेतकऱ्यांसाठी कृषी साहित्य खरेदीसाठी योजना होती

- डीबीटी म्हणजे डायरेक्ट बेनेफीट ट्रान्सफर धोरण राबवण्यात आलं होतं

- 5 डिसेंबर 2016 पासून कृषी साहित्याचे पैसे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकण्यास सुरुवात

- 23 ऑक्टोबर 2023 तत्कालीन कृषीमंत्री धनंजय मुंडेंनी डीबीटी योजना बंद केली

- स्प्रे पंपाची किंमत 2600 रुपये असताना 3600 रुपये दराने शासनाने विकत घेतले

- कुठलीही टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली नाही

- आयुक्तांच्या नोटला बायपास करून कृषी मंत्र्यांनी या धोरणाला मंजुरी दिली

- राज्य सरकारनं 103 कोटी 95 लाखांचा निधी देखील मंजूर केला होता

त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया वादात सापडलीय. यावर सरकार बाजू मांडेल असं महसूल मंत्री बावनकुळेंनी सांगितलंय.

बदललेल्या धोरणात आर्थिक घोटाळा करण्यासाठी वाव आहे. त्या अनुषंगाने जीआर आणि नोटशिटमध्ये बदल केल्याचा गंभीर आरोप याचिकेत आहे. नवीन सरकारमध्येही कृषी खातं राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच आहे. माणिकराव कोकाटे कृषीमंत्री आहेत. ते मुंडेंची पाठराखण करतात की पुन्हा धोरण बदलतात याकडे अनेकांचं लक्ष आहे. बीड सरपंच हत्या प्रकरणावरुन धनंजय मुंडे बॅकफूट आले आहेत. त्यात मुंडेंच्या मानगुटीवर आता डीबीटीचं भूत बसल्यानं त्यांच्या अडचणी आणखीनच वाढण्याची शक्यता आहे.