एका अल्पवयीन मुलीच्या धर्मांतर आणि लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचा तपास पोलीस आयुक्तांच्या निगराणीत करावा, असे आदेश हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिले आहेत. पोलीस निरीक्षक हुद्द्याच्या महिला अधिकाऱ्याने पुरवणी जबाब घ्यावा. जवाहरनगर ठाण्यातील घटनेचे रात्री अडीचपर्यंतचे सीसीटीव्ही फुटेज सादर करावे. पोक्सो कायद्यानुसार प्रक्रिया राबवावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

मुंबईतील एका अल्पवयीन मुलीचे व्हिडिओ काढून त्याआधारे ब्लॅकमेल करीत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. मोबाईलमधील व्हिडिओ डिलिट करण्यासाठी तिला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बोलावले. येथे आल्यानंतर तिच्यावर पुन्हा लैंगिक अत्याचार केला. तिचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न झाला, अशी तक्रार घेऊन अल्पवयीन मुलगी जवाहरनगर पोलीस ठाण्यात पोहोचली.

आरोपींनी ९ डिसेंबर २०२४ रोजी शूटिंग केले. मुलीने १० डिसेंबरला जवाहरनगर पोलीस ठाणे गाठले. तिला तेथे रात्रभर बसवून ठेवण्यात आले. मात्र तिची मूळ तक्रार नोंदवली नाही. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात मुलीच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

अल्पवयीन मुलीस शहरात बोलावल्यानंतर तिच्यावर धर्मांतरासाठी दबाव आणून मारहाण केली. काहींना प्रकरणाचा सुगावा लागल्यानंतर त्यांनी तिची सुटका केली. मुलगी सरळ जवाहरनगर ठाण्यात गेली. पोलिसांनी मुलीच्या सांगण्यानुसार तक्रार लिहून घेतली नाही. अल्पवयीन मुलीस सज्ञान दाखवून साधा मारहाणीचा गुन्हा दाखल करून घेतला. तिला रात्रभर ठाण्यात थांबवून ठेवले. संबंधित प्रकरणाची औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर दखल घेत अनेक प्रश्न उपस्थित केले.