भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला भूखंड दिल्यामुळे महायुती सरकार विरोधकांच्या रडारवर आलं आहे. हा भूखंड वित्त व महसूल विभागाचा विरोध दाखवला होता. पण या विरोधानंतरही पाच हेक्टर जागा देण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले असून काँग्रेस नेते आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारची ओळख जमीन लुटारू सरकार म्हणून होणार, असल्याचं म्हटलं आहे, चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मात्र हा दावा खोडून काढत, ते संस्थान माझं नाही, मी मागे फक्त अध्यक्ष असल्याचं म्हटलं आहे.

बावनकुळे यांच्या संस्थेला रेडीरेकनर दरानुसार ५ कोटींची जमीन कवडीमोल भावाने देण्यात आली आहे. प्राईम जमीन हडपण्यात महायुतीचे सरकार मास्टरमाईंड असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. कोराडी येथील बावनकुळे यांच्या महालक्ष्मी जगदंबा संस्थेने कनिष्ठ महाविद्यालय, विज्ञान, कला, वाणिज्य महाविद्यालय तसेच कौशल्य विकास केंद्रांतर्गत तंत्रशिक्षण आणि नर्सिंग महाविद्यालयासाठी सरकारकडे जागा मागितली होती. ५.०४ हेक्टर भूखंडाची मागणी केली होती. या जमिनीची रेडीरेकनर दरानुसार सुमारे ४ कोटी ८६ लाख रुपये किंमत होते. पण संस्थेने शासनच्या धोरणानुसार शैक्षणिक प्रयोजनासाठी सवलतीमध्ये थेट द्यावी, अशी मागणी केली होती.

बावनकुळे काय म्हणाले

ते बावनकुळे याचं संस्थान नाही. मागे पण मी अध्यक्ष होतो. मात्र ते सामाजिक संस्थान आहे. धार्मिक स्थळ आहे. नाना पटोले आई महालक्ष्मीचे दर्शन घेऊन फॉर्म भरतात. त्यामुळे कुणी कुणावर दबाव टाकू शकत नाही. 1 रुपयात विद्यार्थी तिथे शकतात काहीतरी दबाव आणण्यासाठी देवस्थानाचं राजकारण करू नये, असं बावनकुळे यांनी म्हटलं आहे.

सरकारने कुर्ला दूध डेअरी, बोरिवलीतील पशुसंवर्धन विभागाच्या जागेचे हस्तांतर अशाच पद्धतीने केलं होतं. अदानी समूहाला कुर्ला येथील तब्बल २० हजार कोटींची जमीन देण्यात आली होती. त्यापाठोपाठ पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाची बोरिवली येथील जागा मुंबै बँकेला देण्याचा प्रस्ताव होता, मात्र वाढत्या विरोधामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आला. तर धाराशिव येथील एक एकर दूध शीतकरण केंद्राची जागा ऑगस्ट महिन्यात महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.