Justice V. Srishananda Case : न्यायमूर्तींनाचं भर न्यायालयात मागावी लागली माफी, सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलं फैलावर; नेमकं काय आहे प्रकरण?

एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी केलेल्या वादग्रस्त टिपण्णीवरून कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीशानंद यांना भर न्यायायत माफी मागण्याची वेळ आली आहे. कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा त्यांचा हेतू नव्हता असं म्हणत त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही, त्यांनी पूर्ण न्यायालयात माफी मागीतली आहे, त्यामुळे न्यायव्यवस्थेच्या हितासाठी आम्ही त्यांची माफी स्वीकारणं आवश्यक आहे, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यावरील कारवाई थांबवली आहे.

सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्यकांत आणि हृषीकेश रॉय यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने या प्रकरणावरून न्यायाधीश आणि वकिलांना सूचना करताना, वकील आणि न्यायाधीशांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडताना वैयक्तिक मतं मांडू नयेत असं सुनावलं आहे. "भारतातील कोणत्याही भागाला पाकिस्तान म्हणणे हे राष्ट्राच्या प्रादेशिक अखंडतेच्या विरोधात आहे, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.

सोशल मीडियाच्या प्रसारामुळे आणि त्याच्या मोठ्या पोहोचमुळे न्यायालयातील कार्यवाहींची मोठ्या प्रमाणावर माहिती दिली जात आहे. देशातील बहुतेक उच्च न्यायालयांनी आता कोविड-19 महामारीच्या काळात उद्भवलेल्या गरजेनुसार व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग किंवा थेट प्रसारणाचे नियम स्वीकारले आहेत, आणि हे न्यायालयांना न्यायप्रवेश देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सुविधा ठरली आहे. सर्व पक्षकार, न्यायाधीश, वकील, पक्षकार यांना हे जाणून घ्यावे लागेल की कार्यवाही न्यायालयाच्या भौतिक सीमांच्या पलीकडील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचते, आणि त्यामुळे प्रत्येकाने त्यांच्या निरीक्षणांचा समाजावर होणारा व्यापक परिणाम लक्षात घेतला पाहिजे. जेव्हा तो निष्पक्ष असतो तेव्हाच आम्ही वस्तुनिष्ठ न्याय देऊ शकतो, असं म्हटलं आहे.

काय म्हणाले होते न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशनंदा?

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. श्रीशनंदा न्यायालयात एका प्रकरणाची सुनावणी करताना, बंगळूरमधील एका मु्स्लिमबहुल भागाला पाकिस्तान म्हणून संबोधलं होतं. तसचं एका महिला वकिलावर दुसऱ्या पक्षाच्या वकिलाच्या प्रश्नावर उत्तर दिल्याबद्दल रागवतानाही दिसत आहे. याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल झाले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्वतःहून लक्ष घालत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडून सविस्तर अहवाल मागवला होता.

आज हा खटला ऐकण्यात आला तेव्हा अटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी विनंती केली की हा मुद्दा चेंबरमध्ये ऐकला जावा.सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असे सांगितले की न्यायाधीशाने माफी मागितली असल्याने हा मुद्दा 'जास्त ताणू नये'. शेवटी न्यायालयाने न्यायाधीशांनी आपले वर्तन कसे ठेवावे यावर ठोस निरीक्षणे नोंदवल्यानंतर न्यायमूर्तींवर कारवाई करण्याचं थांबवलं आहे.