• राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३३४.९८ रुपये कोटींची मदत मंजूर

• कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादकांसाठी २०९ रुपये कोटींचे विशेष पॅकेज

• अवकाळी पाऊस आणि हवामान बदलामुळे मोठे पीक नुकसान

• अल निनोमुळे कमी पावसाची शक्यता

• प्रशासनाला सतर्कतेच्या सूचना

ओंकार कदम, सातारा

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. मार्च- एप्रिल आणि मे महिन्यातील अवकाळी पाऊस आणि हवामान बदलाच्या नुकसानीसाठी ३३४ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून मंजूर करण्यात आले आहेत. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना लवकरच भरपाई मिळणार आहे.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी मार्च ते मे महिन्यांत झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि हवामान बदलामुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी ३३४ कोटी ९८ लाख रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. यामध्ये विशेषतः आर्थिक संकटात सापडलेल्या कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी २०९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, 'अल निनो'च्या प्रभावामुळे यंदा राज्यात तुटीच्या पावसाचा अंदाज असून, संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना आधीच उपाययोजनांच्या सूचना देऊन प्रशासन सज्ज ठेवण्यात आले आहे.

मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले की, 'मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून तब्बल साडेसोळा हजार कोटी रुपयांची मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा करण्यात आली. मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांतील अवकाळी पाऊस आणि हवामानातील बदल यासाठी एकूण ३३४ कोटी ९८ लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. पंचनामे आणि प्रस्ताव विभागाकडे सादर झाल्यानंतर एकाच दिवसात या मदतीला मान्यता दिली गेली. हवामान बदलामुळे कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एकूण निधीपैकी २०९ कोटी रुपये केवळ कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी मंजूर केले आहेत.'

तसंच, 'महायुती सरकार येण्यापूर्वीची जुनी प्रलंबित असणारी सुमारे ५,००० कोटी रुपयांची मदतही या सरकारने शेतकऱ्यांना दिली आहे. राज्यात पावसाची स्थिती चिंताजनक आहे. जिथे पाऊस पडत आहे तिथे एकदम अतिवृष्टी होत आहे. तर अनेक भागांत अद्याप पावसाचा पत्ता नाही. हवामान तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, 'अल निनो'च्या प्रभावामुळे यावर्षी देश आणि राज्यात कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. संभाव्य दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासन खंबीरपणे सज्ज आहे. अधिकारी स्तरावर बैठका: या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांसोबत आधीच बैठका घेऊन आवश्यक उपाययोजनांबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.', मंत्री मकरंद पाटील यांनी सांगितले.