राज्य सरकारने बांबू लागवड आणि बांबूवरील संशोधनासाठी टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. तर बांबू लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर राज्य शासन सात लाख रुपयांचे अनुदान देखील देणार आहे. तसेच 2050 पर्यंत प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार राज्यात टास्क फोर्सची स्थापना देखील केली आहे. येत्या काळात राज्यात दहा लाख हेक्टरवर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट असल्याची माहिती देखील यावेळी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.
भारतातील ईशान्येकडील राज्यात बांबू लागवड मोठ्याप्रमाणावर होत असली तरी महाराष्ट्रातही अलीकडे बऱ्याच प्रमाणात होऊ लागली आहे. व्यावसायिकदृष्या अजूनही म्हणावी तशी प्रगती झाली नसली तर राज्यात मोठ्या क्षेत्रावर बांबू लागवड केली जात आहे. कोकण किनारपट्टी आणि विदर्भात मोठ्या प्रमाणात बांबू लागवडीसाठी पोषक वातावरण आहे. तसेच बांबूचा वापर अनेक कारणांसाठी केला जातो. त्यामुळे त्यांला एक मोठं मार्केट असून अगदी सहज उपलब्ध होतं. पर्यावरणासाठीही वेगळं प्रयत्न करण्याची गरज नसते कारण दोन ते तीन वर्षात याचा वाढ होते आणि सदारहीत प्रकारात मोडत असल्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी हा एक मोठा सोपा आणि नफा मिळवून देणार पर्याय आहे. त्यामुळे सरकार या बांबूच्या शेतीसाठी प्रोत्साहण देताना दिसत आहे.
('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.