औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन शहराचे नामांतर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. हायकोर्टाने युक्तीवाद ऐकून घेत राज्य सरकारच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला. दरम्यान, हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सु्प्रीम कोर्टात चॅलेंज करण्यात आलंय. आज यावर महत्वाची सुनावणी पार पडणार आहे.

या सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे. औरंगाबाद (Aurangabad) आणि उस्मानाबादचे नामांतराचा निर्णय हा राजकीय हेतूने घेण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या दोन्ही शहराच्या नामांतराचा निर्णय घेतला होता.

त्यानंतर महायुती सरकारने देखील दोन्ही शहराच्या नामांतरासाठी प्रयत्न केले. त्यानुसार, उस्मानाबादचे (Osmanabad) नामांतर 'धाराशिव' तर औरंगाबादचे नामांतर 'छत्रपती संभाजीनगर' असे करण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. हायकोर्टाने युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर याचिका फेटाळून लावली.

राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचं सांगत हायकोर्टाने नामांतराच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला. मात्र, हायकोर्टाचा हा निर्णय याचिकाकर्त्यांना पटला नाही. त्यांनी तातडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. नामांतरचा हा निर्णय निव्वळ राजकीय हेतूनंच घेण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्यांच म्हणणं आहे

राज्य सरकारकडून निजामांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा मुद्दा देखील याचिकेत मांडण्यात आला आहे. आज या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात महत्वाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्ट ही याचिका स्वीकारून नामांतराबाबत नेमका काय निर्णय देतं याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागून आहे.